मुंबई : बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये डीएनए चाचणी हाच एकमेव पुरावा नसतो, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पिडित मूकबधिर मुलीच्या बाळाचा डीएनए दोषी आरोपीच्या डीएनएशी जुळला नाही म्हणून जामीन द्यावा, ही आरोपीची मागणीही न्यायालयाने धुडकावली.

अल्पवयीन पिडित तक्रारदार मुलीचे वडील आरोपी नसल्याचा वैद्यकीय अहवाल देण्यात आला आहे. मूकबधिर असलेल्या मुलीवर फेब्रुवारी 2018 मध्ये आरोपीने बलात्कार केला होता. मात्र त्यानंतर काही महिन्यात तीचा विवाह अन्य व्यक्तीबरोबर झाला. लग्नाच्या दरम्यान ती गर्भवती असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे नवर्राने तीला पुन्हा माहेरी ठेवले. तिच्या बाळाच्या डीएनएची चाचणी आरोपीच्या डीएनएबरोबर करण्यात आली होती. मात्र ही चाचणी जुळली नाही आणि संबंधित बाळ आरोपीचे नसल्याचे ही स्पष्ट झाले. 

मोठी बातमी - मास्क आणि हॅन्ड ग्लोव्हज चूकीच्या पद्धतीने हाताळल्यास कोरोनाचा जास्त धोका, कसा...

आरोपी विरोधात लातूर जिल्हा न्यायालयात पॉस्को कायद्याअंतर्गत खटला चालविण्यात आला होता. यामध्ये आरोपीला दोषी ठरवून दहा वर्ष सक्तमजुरीची सजा सुनावण्यात आली. मात्र डीएनएचा पुरावा ग्राह्य झाला नाही, त्यामुळे शिक्षा स्थगित करावी आणि
तूर्तास मला जामीन मंजूर करावा, आणि अपील मंजूर करावे, अशी मागणी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आरोपीने याचिकेद्वारे केली होती.

या याचिकेला राज्य सरकारच्या वतीने विरोध करण्यात आला. डीएनए जुळला नाही म्हणून बलात्काराचा आरोप सिद्ध होत नाही, असे नाही. आरोपीने पिडित मुलीच्या मूकबधिर असण्याचा फायदा घेतला आणि तिच्यावर अत्याचार केले याचे घटनात्मक पुरावे आहेत, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. न्या विभा कनकवाडी यांनी हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार डीएनए चाचणी हा एकमेव पुरावा नसून अन्य पुरावे ही महत्त्वाचे असतात.

मोठी बातमी - भाजप म्हणतंय वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील कोविड सेंटरमध्ये मोठा भ्रष्टाचार, राज्यपालांच्या दारी जाणार आणखी एक वाद

पिडित मुलीने आरोपीविरुद्ध जबाब दिलेला आहे. जेव्हा जबाब आणि वैद्यकीय अहवाल यापैकी एकाचा विचार करावा लागतो तेव्हा जबाब महत्त्वाचा असतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि जामीन नामंजूर केला.

( संपादन - सुमित बागुल ) 

mumbai high court on DNA and inappropriate behavior with women