मुंबई : एमपीएससीच्या परीक्षेत (MPSC Exam) निवड न झालेल्या 86 उमेदवारांना (Non selected students) आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) अंतरिम दिलासा दिला. या परीक्षेच्या दुसऱ्या फेरीत या उमेदवारांना दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले. आयोगाच्या आजच्या परिस्थितीला आयोगच जबाबदार आहे, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले आहेत. पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या प्राथमिक परीक्षेत अयशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांना येत्या ता 29 रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या फेरीसाठी बसण्याची परवानगी द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. (Mumbai high court gives relief to non selected 86 students in mpsc exam)

तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय आयोगापुढे (मैट) असलेल्या प्रकरणाची दखल यामध्ये घेऊ नये असे खंडपीठाने म्हटले आहे. एमपीएससीच्या परीक्षेवर 88 उमेदवारांनी मैटपुढे विरोध केला आहे. यापैकी 86 जणांनी उच्च न्यायालयात एड संदीप डेरे यांच्या मार्फत याचिका केली आहे. मैटपुढील सुनावणी ता 22 फेब्रुवारी पर्यंत तहकूब झाली आहे. मात्र यामुळे ता 29 च्या परीक्षेला उमेदवारांना मुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने एमपीएससीच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. जर आयोगाने वेळेत बाजू मांडली असती तर उमेदवारांचे परीक्षेचे चित्र स्पष्ट झाले असते. मात्र सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये ठेवल्यामुळे उमेदवारांना परीक्षेत बसण्यासाठी अडचण येऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने उमेदवारांना परीक्षा देण्यासाठी व्यवस्था तयार करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. मॅटने यावर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा आणि सुनावणी तहकूब करु नये, तसेच मॅटच्या निकालानंतर संबंधित परीक्षेचा निकाल जाहीर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.