मुंबई : रुग्णालयांंच्या सुरक्षेसाठी (hospital protection) आतापर्यंत न्यायालयाने वेळोवळी दिलेल्या निर्देशांची अमंलबजावणी (following orders) राज्य सरकारने (Maharashtra government) कशाप्रकारे केली आहे, याचा लेखी तपशील (written details) दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) राज्य सरकारला दिले. (Mumbai high court-Maharashtra government-following orders-written details-hospital protection-nss91)

कोविड 19 चा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना ठेवलेल्या रुग्णालयात आग लागल्याच्या घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने यासंबंधी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर अनेकदा सुरक्षेसंबंधितचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. आग लागण्याच्या घटना भविष्यात घडू नये यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या प्रतिबंधक उपाय योजना सुरू केल्या आहेत, यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

दर सहा महिन्यात अग्निशमन सेवा संचालनालयाकडून प्रत्येक रुग्णालयाला ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते, असे निर्देश यापूर्वी न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र या नियमांची पूर्तता होत नाही, असा दावा याचिकादारनिलेश नवलाखा यांच्या वतीने एड राजेश इनामदार यांनी खंडपीठापुढे केला. प्रत्येक कोविड रुग्णालयात एक नोडल अधिकारी नियुक्त असणे आवश्यक असून आग प्रतिबंधक विभागाअंर्तगत दर महिन्याला फायर औडिट करणे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती इनामदार यांनी दिली.

राज्य सरकारने संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली असून रुग्णालय नोंदणीसाठी काही निकष बंधनकारक केले आहेत, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. यामध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा उभारणे, औडिट करणे, आग प्रतिबंधक विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे इ तरतुदी आहेत. जर हे प्रमाणपत्र नसेल तर नोंदणी किंवा नूतनीकरण होऊ शकत नाही, असे सांगण्यात आले. याचिकेवर पुढील सुनावणी औगस्ट अखेरीस आहे.