मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयातील (Mumbai high court) न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानासंबंधित तीन वर्षांपूर्वी संमत झालेल्या प्रस्तावित बांधकामासाठी अखेर राज्य सरकारने (mva government) २०२ कोटी रुपयांचा निधी (fund) मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या ५६ न्यायमूर्तींसाठी मलबार हिल परिसरात (malbar hill) नवी इमारत (new building) बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०२ कोटी ९५ लाख ५६ हजार रुपयांचा खर्चाला प्रशासकीय समितीने मान्यता दिली आहे.

याबाबत जुलै २०१७ मध्ये सुमारे ६७ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला होता; परंतु हे बांधकाम अद्याप सुरू झाले नव्हते. आता याबाबत पुन्हा नवीन प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला. त्याला राज्य सरकारने सशर्त संमती दिली असून खर्चाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे या नव्या इमारतीच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.