मुंबई महानगरपालिका घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार असेल, तर आम्ही परवानगी देऊ असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही, असं महत्त्वाचं वक्तव्यही हायकोर्टाने केलंय. इथं एकेक दिवस महत्त्वाचा असल्याचं मत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी व्यक्त केलं. याप्रकरणात पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना उद्या तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिलाय. (mumbai high court said about vaccination program start)

कोरोना काळात केंद्र सरकार म्हणावं तसं मदत करत नसल्याचा आरोप राज्य सरकारने केलाय. याच प्रकरणी मुंबई हायकोर्टने पालिकेला घरोघरो जाऊन लसीकरण करण्याची तयारी आहे का, अशी विचारणा केली आहे. असे केलेच तर मुंबईत लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला यासंदर्भात परवानगी द्यायला तयार आहोत. यासाठी तुम्हाला केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. पालिकेची क्षमता असेल तर घरोघरी जाऊन लसीकरण करु शकता. यासाठी आम्ही तुम्हाला थेट आदेश देऊ, असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. पालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांना गुरुवारी याबाबत गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.

एका अर्थाने हायकोर्टाने घरोघरो जाऊन लसीकरणाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. मुंबई हायकोर्टातील वकील ध्रुती कपाडीया यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबईसह राज्यात अनेक वृद्ध नागरिक आहेत, जे लसीकरण केंद्रापर्यंत जाऊ शकत नाहीत. अशांचे लसीकरण करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारने तयार केली होती, पण केंद्र सरकारने यासाठी मंजुरी दिली नव्हती. यावर आज हायकोर्टाने सुनावणी केली.