मुंबई : बेघर झालेल्यांनी आणि भिकाऱ्यांनी (Homeless and Beggars) देशासाठी काम केलं पाहिजे. राज्याकडून त्यांना सर्व सूविधा देणे शक्य नाही. असं मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शनिवारी म्हटलं आहे. मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडून ब्रीजेश आर्या यांनी दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेवर (Public Interest Petition) सूनावणी करण्यात आली. यावेळी बेघर झालेल्यांनी आणि भिकाऱ्यांनीही देशसेवा केली पाहिजे जेणेकरुन त्यांच्या संख्येत वाढ होणार नाही. असं मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. ( Mumbai High Court says Homeless and Beggars should work for the Country)

रस्त्यावर राहणाऱ्या आणि बेघरांसाठी मुंबई महापालिका लॅाकडाऊन आणि कोरोना संसर्गादरम्यान अन्नाची पाकिटे स्वंयसेवी संस्थांमार्फत राबवित आहेत. यामध्ये नेस वाडिया फाऊंडेशन, रामकृष्ण मिशन आणि अन्य सामाजिक संस्थांचा तपशील पालिकेच्या वतीने दाखल करण्यात आला. सुमारे1300 बेघरांसाठी अन्नाची आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे तर महिलांना सैनिटरी नैपकिन्स देण्यात आले आहे. तसेच राज्य सरकारच्या शिवभोजन थाळीमार्फत बेघरांसाठी जेवण पुरविले जात आहे. याचबरोबर बेघरांसाठी निवाराग्रुहे आणि अन्य योजनांचा माहिती पालिकेकडून दाखल करण्यात आली.

पहचान या सामाजिक संस्थेच्या वतीने न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. दुसऱ्या लाटेमध्ये प्रशासनाने आणि सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप याचिकादार संस्था अध्यक्ष ब्रिजेश शहा यांनी एड क्रांती एल सी मार्फत केली आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. बेघर व्यक्तीची व्याख्या काय आहे, मुंबई मध्ये किती बेघर व्यक्ती आहेत, त्यांचा तपशील आहे का, त्यांच्या साठी किती योजना सुरू आहेत इ. प्रश्न खंडपीठाने याचिकादारांंना उपस्थित केले.

सर्व काही त्यांना प्रशासनाकडून उपलब्ध केले जाणार नाही, जर याचिकादारांच्या मागण्या मान्य केल्या तर त्यांचे पुर्नवसन होणार नाही, उलट बेघरांची संख्या वाढेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच सरकारच्या विविध योजनांचा वापर करून त्यांच्याकडून देशसेवेची काम करून घ्यायला हवी, बेघर हा देखील समाजाचा घटक आहे. त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळेल, असे खंडपीठ म्हणाले. महापालिका आणि राज्य सरकार पुरेशा सुविधा पुरवित आहेत, त्यामुळे अधिक निर्देश देण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. सार्वजनिक शौचालयांचा वापर बेघरांना मोफत करु द्यावा, त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारु नये, याबाबत पालिकेने लक्ष द्यावे, असे सूचना-निर्देश खंडपीठाने दिले.