मुंबई - मुंबईतील ४०० किमी रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणासाठी मुंबई महानगरपालिकेने नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निविदेसाठीही अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. परंतु नव्या दरामुळे या निविदा प्रक्रियेत रस्त्याच्या खर्चामध्ये १७ टक्क्यांची वाढ होईल असे अपेक्षित केले जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण कामाचा खर्च हा २०० कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ६ हजार कोटींवर या निविदा प्रक्रियेचा खर्च जाण्याची अपेक्षा आहे. याआधीच्या ऑगस्टमध्ये काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळेच पालिकेने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. या निविदा प्रक्रियेला नव्या दरांमुळे चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो असे मत पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. या खर्चात १८ टक्के जीएसटी वाढीमुळे या संपूर्ण निविदेचा खर्च हा ७ हजार कोटींवर जोऊ शकतो.

गुणवत्तापूर्ण कामासाठी पालिकेने अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. पालिकेच्या कामामध्ये आम्हाला गुणवत्ता अपेक्षित आहे. त्यामुळे अटी व शर्तींमध्ये कोणतीही तडजोड न करता ही निविदा प्रक्रिया आम्ही नव्याने सुरू केली असल्याची माहिती पायाभूत सुविधा विभागाचे उपायुक्त उल्हास महाले यांनी सांगितले. परंतु २०१८ च्या जुन्या दराने निविदा प्रक्रिया न राबवता २०२१ च्या नव्या दरामुळे ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणरा आहे. त्यामुळेच एकुण रस्त्यांच्या खर्चात १७ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. पश्चिम उपनगरासाठी पालिकेने तीन निविदा काढल्या आहेत. त्यामध्ये १२२३ कोटी , १६३१ कोटी आणि ११४५ कोटी रूपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. तर शहर विभागासाठी १२३३ कोटी रूपयांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तर पूर्व उपनगरासाठी ८४६ कोटी रूपयांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच्या निविदा प्रक्रियेच्या तुलनेत २०० कोटींनी या निविदा प्रक्रियेच्या खर्चात वाढ अपेक्षित आहे. पालिकेकडून अतिशय कडक अटी व शर्तींमुळे याआधीच्या निविदा प्रक्रियेत अवघ्या सात कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. परंतु अत्यल्प प्रतिसादामुळेच पालिकेने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

निविदा प्रक्रियेसाठी पालिकेने घातलेल्या अटींमध्ये संयुक्‍त भागीदारीला परवानगी देण्यात आली नव्हती. तसेच सदर कामे दुस-या कंत्राटदाराकडे हस्‍तांतरित करण्‍यास परवानगी नव्हती. महत्वाच्या निकषांपैकी एक म्हणजे राष्‍ट्रीय तसेच राज्‍य महामार्गांचा अनुभव असावा अशीही महत्वाची अट घालण्यात आली होती. काम पूर्ण झाल्‍यावर ८०% रकमेचे अधिदान करण्‍यात येईल व उर्वरित २०% रक्‍कम दोषदायित्‍व कालावधीत अधिदान करण्‍यात येईल, अशी अट पालिकेने घातली होती. परंतु या अटीला अनेक कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पालिकेने मात्र या निविदा प्रक्रियेतही ही अट कायम ठेवली आहे. तसेच कामाचा दोषदायित्‍व कालावधी १० वर्षे ठेवण्‍यात आला आहे.

पालिकेने या निविदा प्रक्रियेत जीएसटीचा खर्च आणि अन्य करांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे १८ टक्के जीएसटीनुसार या खर्चामध्ये वाढ होणार होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ९०० कोटींनी संपूर्ण प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पालिकेने याआधीच्या निविदेसाठीचा खर्च हा ५ हजार ८०० कोटी रूपये इतका प्रस्तावित केला होता. त्यामध्ये नव्या २०२१ च्या दरानुसार १७ टक्के म्हणजे जवळपास २०० कोटी रूपयांची वाढ अपेक्षित आहे. तर जीएसटी करासह निविदेच्या खर्चात ८०० कोटी रूपयांची अतिरिक्त वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळेच एकुण खर्च हा ८ हजार कोटींवर जाण्याची अपेक्षा आहे. निविदा प्रकियेत सध्या जीएसटीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एकुण बांधकामाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.