मुंबई : मुंबईत प्रभाग आरक्षणाच्या निमित्ताने येत्या सोमवारी 13 जूनला सर्व प्रभागातील आरक्षणाचे गॅझेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध होणार आहे. प्रभाग रचनेच्या वेळी याआधीच सुनावणी प्रक्रिया पार पडल्याने आरक्षणावरील सूचना आणि हरकतींवर जनसुनावणी घेणार नसल्याचे मुंबई महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे. सुनावणी प्रक्रिया टाळल्याच्या मुद्द्याला आक्षेप घेत कॉंग्रेसने आता कोर्टात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. सुनावणी डावलत प्रभाग आरक्षण थेट जाहीर करण्यात येणार असल्यानेच कॉंग्रेसने हा पवित्रा घेतला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग आरक्षण गॅझेट नोटीफिकेशनच्या प्रक्रियेआधीची जनसुनावणी वगळण्यावर आमचा आक्षेप असल्याचे कॉंग्रेसनचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. त्यामुळेच आम्ही कोर्टात जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. सूचना आणि हरकतींचा अहवाल हा मुंबई महानगरपालिकेकडून राज्य निवडणूक आयोगाला सादर होणार आहे. त्यामध्ये सूचना व हरकतींवर नेमकी काय दखल घेतली याचा तपशील असणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सूचना व हरकतींवर जनसुनावणी घेण्याचे कोणतेही आदेश न दिल्याने ही प्रक्रिया राबवली जाणार नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई महानगरपालिकेकडून संपूर्ण 236 प्रभागांसाठीची आरक्षण सोडत ही 31 मे रोजी काढण्यात आली होती. त्यामध्ये 118 प्रभाग महिलांसाठी तर अनुसूचित जातीसाठी 15 आणि अनुसूचित जमातीसाठी 2 अशा पद्धतीने प्रभाग आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर प्रभाग आरक्षणासाठी एक आठवड्याचा कालावधी देत 1 जून ते 6 जून दरम्यान सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. मुंबई महानगरपालिकेकडे प्रभाग आऱक्षणाच्या निमित्ताने एकुण 232 सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या. पण आयोगाचे कोणतेही जनसुनावणीचे निर्देश नसल्याने जनसुनावणीची प्रक्रिया पार पडली नाही.