मुंबई - पंतप्रधान आवास योजनेत सर्वांना 30 चौरस मीटरची घरे देण्याची तरतूद आहे. तशीच तरतूद झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांनाही लागू करावी, अशा आशयाचे पत्र गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.

वायकर यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेता यावा, यासाठी संबंधित विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, अशा सूचनाही गृहनिर्माण सचिवांना दिल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विविध करप्रणालीत सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच देशासाठी एकच करप्रणाली असावी, यासाठी केंद्र सरकारने "जीएसटी' कायदा लागू केला. विकसकांकडून सामान्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या "रेरा' अंतर्गत राज्यात "महारेरा' कायदा अस्तित्वात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 पर्यंत सर्वांना घरे या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारही प्रयत्नशील आहे. या योजनेंतर्गत सर्वांना 30 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची घरे देण्याबाबत तरतूद केली आहे; मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत केवळ 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर देण्यात येते. केंद्र सरकारच्या धोरणाशी ही बाब विसंगत आहे. ही तफावत दूर करावी, अशी मागणी वायकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.