मुंबई, : शिवराळ भाषा वापरतात म्हणून वडिलांना मुलांना भेटण्यासाठी नकार देणार्या आईला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही.  लौकडाऊनच्या काळात दोन अल्पवयीन मुलांना औनलाईन व्हिडीओ कॉलद्वारे भेटण्याची परवानगी न्यायालयाने वडिलांना दिली आहे.

कसा करणार 'कोविड19' चा मुकाबला ? राज्यातील तब्बल 'एवढ्या' जिल्ह्यांमध्ये टेस्टींग लॅबच नाही

पुण्यात राहणाऱ्या पतीने पत्नीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पुणे कुटुंब न्यायालयाने पतीला मुलांना भेटण्याची परवानगी दिली आहे. सुट्टीच्या दिवशी, आठवड्यातून दोन दिवस आणि सण असेल तेव्हा दोन तासासाठी दोन्ही मुले वडिलांना भेटू शकतात, असे कुटुंब न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. मात्र असे असतानाही पत्नी मुलांना भेटायला आणि पाहायला देत नाही, अशी तक्रार याचिकेत केली आहे. त्यांना दोन मुले असून एक पाच वर्षांचा तर एक दोन वर्षाचा आहे. त्यांच्या लग्नाला सहा वर्षाहून अधिक काळ झाला असून सध्या दोघेही विभक्त झाले आहेत. पत्नी दोन्ही मुलांसह माहेरी निघून गेली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन पत्नी करत नसल्यामुळे तिच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका पतीने दाखल केली आहे. याचिकेवर व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगमध्ये शुक्रवारी न्या एस सी गुप्ते यांच्या पुढे सुनावणी झाली.

देशात कोरोनाचा भडका! जर्मनी, इटलीलाही टाकले मागे; जागतिक क्रमवारीत भारत जाणार या स्थानावर

 पतीची वर्तणूक चांगली नसून तो असभ्य वागतो, असा बचाव पत्नीच्या वतीने करण्यात आला. मात्र हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला नाही. कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच सध्या कोरोना साथीमुळे प्रत्यक्ष भेट घेता येणार नाही, मात्र इंटरनेट फोन द्वारे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस वडील मुलांना पाहू शकतात आणि बोलू शकतात, असे आदेश न्यायालयाने पत्नीला दिले.

घटस्फोटाच्या अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांना आणि पालकांना व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क ठेवण्याची मुभा दिली आहे. लौकडाऊनमुळे पालक आणि मुलांमध्ये अंतर वाढता कामा नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.