Mumbai News: राज्यात वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी अत्याधुनिक रुग्णवाहिका पुरवण्यासाठी राज्य सरकारने राबविलेल्या निविदा प्रकियेला आक्षेप घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. १७५६ अ‍ॅम्ब्युलन्सचे कंत्राट बीव्हीजी कंपनीला देण्यात आल्या नंतर त्यात अचानक ३६० टक्क्यांची वाढ झाल्याने उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत सरकारला नोटीस बजावली तसेच भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी अत्याधुनिक रुग्णवाहिका पुरवण्याच्या योजनेतंर्गत राज्य सरकारने जानेवारी २०२४ मध्ये नवीन निविदा प्रक्रिया राबवून १७५६ अ‍ॅम्ब्युलन्सचे बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड सुमीत फॅसिलिटीज लिमिटेड या कंपनीसोबत  सुमारे १११० कोटीचा  करार केला.

 यापूर्वी २०१४ मध्ये २४० कोटी रुपयांचा दर ठरवण्यात आला होता.त्यात तब्बल ३६० टक्के वाढ केली. याला आक्षेप घेत  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुण्यातील पदाधिकारी विकास लवांडे यांनी ऍड जाल अंध्यारुजिना यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने या निविदेवर आक्षेप घेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे सांगण्यात आले.

यामध्ये गैर व्यवहारझाले असून या प्रकरणी स्वतंत्र समिती स्थापन करून चौकशी करावी व कंत्राट रद्द करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी खंडपीठाला केली. याचिकेतील आरोपांची व्याप्ती पाहता न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली तसेच ज्येष्ठ वकील ऍड व्यंकटेश धोंड यांची न्यायालयिन मित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नेमणूक करत राज्य सरकारला चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर भूमीका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

सरकारचा युक्तिवाद काय?

राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकेला आक्षेप घेत याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगितले. जानेवारी २०२४ मध्ये नवीन निविदा प्रक्रिया या योजनेसाठी राबवण्यात आली मात्र त्यामध्ये सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी एकाही कंपनीने तक्रार केली नसल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले तसेच याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली.