मुंबई - गोव्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सागरी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बीच सॅक धोरण राबविणार असल्याचे पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी सोमवारी येथे सांगितले. 

राज्यात बीच सॅक धोरण तयार करण्याबाबतची आढावा बैठक आज मंत्रालयात झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. येरावार म्हणाले, पर्यटकांना सागरी किनाऱ्यावर राहण्याचा आनंद घेण्याची मनस्वी इच्छा असते. बीच सॅक, हट्‌स, अंब्रेला आदी सुविधा गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना उपलब्ध आहेत. अशा सुविधेला पर्यटकांचा प्रतिसाद मिळत असून, त्यातून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे. तारकर्ली, शिरोडा-वेळागर, मुरुड-दापोली, गणपतीपुळे, अलिबाग, दिवे-आगार, आक्षी-नागाव, केळवा, बोर्डी आदी ठिकाणी विस्तीर्ण समुद्र किनारे आहेत. या ठिकाणी पर्यटकांना बीच सॅक, हट्‌स, अंब्रेला अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता धोरण ठरविण्यासाठी नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र सागरी किनारा नियंत्रण, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अन्न व औषधी विभाग या विभागांची समिती स्थापन करून धोरण ठरविले जाईल. 

सर्व सुविधायुक्त झोपडी 
बीच सॅक म्हणजे समुद्र किनारी तात्पुरत्या स्वरूपात बांबूच्या साह्याने तयार केलेली झोपडी होय. यामध्ये स्वयंपाक घर, फर्निचर, स्वच्छतागृह, आग प्रतिबंधक योजना, प्रथमोपचार आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. "बीच सॅक' सुविधा ही 1 सप्टेंबर ते 31 मे या कालावधीत पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येते.