मुंबई - बेस्टने सुरू केलेली 750 मेगावॉटसाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी टाटा पॉवरने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे केली आहे. मुंबईतील वीज पारेषण यंत्रणेच्या सध्याच्या मर्यादांची सबब टाटा पॉवरने पुढे केली आहे. त्यामुळेच बेस्टने सुरू केलेली 750 मेगावॉटची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया थांबवावी, अशी मुख्य मागणी कंपनीने आयोगाकडे केली आहे. आयोगाने तातडीने याप्रकरणी सुनावणी घ्यावी, अशीही मागणी याचिकेत आहे. लवकरच याविषयी आयोगापुढे सुनावणी अपेक्षित आहे.

मुंबईत बाहेरून शहरात वीज वाहून आणण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळेच आयोगाने राज्य वीज पारेषण कंपनीला मुंबईबाहेरून वीज आणण्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत आहे. मुंबईशी संबंधित पारेषण प्रकल्पांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी त्रयस्थ संस्था नेमावी. या संस्थेने मुंबई ट्रान्समिशन कॉरिडॉरशी संबंधित राज्य पारेषण कंपनीचा अहवाल आणि केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या अहवालाचा अभ्यास करावा. मुंबईत बाहेरून किती वीज आणता येईल, याचा पाच वर्षांचा अंदाज मांडावा. जादा मागणीच्या काळातील दोन्ही टप्प्यांत किती वीज मुंबईत आणता येईल, याचाही त्रयस्थ संस्थेने अभ्यास करावा, असे टाटाने याचिकेत म्हटले आहे. या कारणांमुळेच बेस्टची सध्याची निविदाप्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी टाटा पॉवरने केली आहे.

मुंबईची सध्याची पारेषण यंत्रणेची मर्यादा पाहता सरसकट 750 मेगावॉट वीज शहराबाहेरून आणणे शक्‍य नसल्याचे राज्य वीज पारेषण कंपनीने स्पष्ट केले आहे. याआधी 21 जूनला टाटा पॉवरने केंद्रीय वीज प्राधिकरणाला पत्र लिहून मुंबईतील पारेषण यंत्रणेची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील नियोजनासाठी अभ्यास करण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबतचा प्राधिकरणाचा अंतिम अहवाल अपेक्षित आहे.

मुंबईसाठी 22 कंपन्या
मुंबईला वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य, तसेच देशभरातून 22 कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेसाठी झालेल्या प्राथमिक बैठकीत भाग घेतला. बेस्टने सुरू केलेल्या मध्यमकालीन वीजखरेदीच्या निविदेत कंपन्यांना सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत आहे. निविदा दाखल करण्याची मुदत आयोगाच्या आदेशावरून दोन वेळा बदलण्यात आली आहे.