राज्य मार्ग-राज्य महामार्गावरुन उच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न
मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाजवळ मद्य विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला, मात्र राज्य सरकार अद्यापही राज्य मार्ग आणि राज्य महामार्ग यातील फरक सांगणारी अधिसूचना शोधत आहे. गुगलवर तरी हा फरक सापडेल का, असा खोचक सवाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विचारला.

राज्य महामार्ग आणि राज्य मार्ग यातील फरक स्पष्ट करणारी सरकारी अधिसूचना गुगल या सर्च इंजिनवरही शोधण्यात येत आहे; परंतु अजून ती सापडलेली नाही, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे.

त्यामुळे ही अधिसूचना सादर करण्यासाठी आणखी वेळ मंजूर करण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केली. त्यावर, सरकारी वकिलांना राज्य मार्ग आणि राज्य महामार्ग कोणता, यातील फरक सांगता येणार नाही त्यामुळे राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांनीच 12 जूनला न्यायालयात हजर राहावे, असे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शंतनू खेमकर आणि एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसे, समन्सही महाधिवक्‍त्यांना बजावले.

महामार्गालगतची मद्य विक्रीची दुकाने बंद केल्यामुळे बारमालक, हॉटेलमालक आदींनी ही दुकाने महामार्गांपासून पाचशे मीटरच्या आत येत नसल्याचा दावा करत परवाना मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. त्यांची एकत्रित सुनावणी खंडपीठासमोर आहे.