उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची हमी
मुंबई - खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सरकारी मदत गरजू शेतकऱ्यांना तातडीने दिली जात आहे, अशी हमी नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दहा हजारांची तातडीची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. मात्र या मदतीसाठी निर्धारित केलेल्या अटी जाचक आणि अनावश्‍यक असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी योजनेचा तपशील न्यायालयात दाखल केला. यानुसार सधन शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याऐवजी ज्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदतीची आवश्‍यकता आहे, त्यांना सरकारकडून आर्थिक साह्य केले जात असल्याची माहिती देण्यात आली.

एखादा शेतकरी सरकारी अटींमुळे बाधित होत असेल तर तो याचिका करू शकतो, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत आणखी एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची मागणी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर पुढील महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.