मुंबई - शीव तलावातील मासे गेल्या दोन दिवसांपासून मरू लागले आहेत. तलावातील गाळ अनेक वर्षे साफ न केल्यामुळे पाण्यातील ऑक्‍सिजन कमी होऊन मासे मेले असल्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. महापालिकेने दूषित पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक धार्मिक विधींबरोबरच शीव तलावात मूर्ती विसर्जन होते. मोठ्या प्रमाणात निर्माल्य टाकले जाते. परिणामी तलावाचे प्राणी दूषित होत असून मासे मरण पावत असल्याचेही बोलले जात आहे.

शीव तलावात रविवारी (ता. १०) २५ आणि सोमवारी (ता. ११) १५ मासे मेले. तलावात मूर्तिविसर्जन होते. काही धार्मिक विधीही केले जातात. त्यामुळे तलावात प्रचंड गाळ साचला आहे. अनेक वर्षांपासून तो काढण्यात आलेला नसल्याने पाण्यातील ऑक्‍सिजन कमी होऊन मासे मेले असल्याचा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. मासे मरण्यामागचे शास्त्रीय कारण समजलेले नाही. पाण्याचे नमुने तपासल्यानंतरच त्याचा उलगडा होईल. तलावात कोणताही नाला आणि मलवाहिनीचे पाणी जात नाही. त्यामुळे तलावाच्या पाण्याचे नमुने महापालिकेच्या आणि खासगी प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत, असे एफ उत्तर प्रभागाचे सहायक आयुक्त केशव उबाळे यांनी सांगितले. तलावातील गाळ साफ करण्याचे कामही लवकरच हाती घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

पालिकेतर्फे काळजी घेण्यात येत आहे. तलावातील संपूर्ण गाळ साफ करण्याचे काम खासगी संस्थांना देण्यात येणार आहे. भविष्यात तलावामध्ये मूर्ती विसर्जित करणे टाळले जाईल. जेणेकरून प्रदूषणाला आळा बसेल, असे पालिकेच्या एफ/उत्तर पालिका देखभाल विभागाकडून सांगण्यात आले. 

पीओपींच्या मूर्तीचे विसर्जन आणि निर्माल्यामुळे तलावाच्या पाण्याच्या प्रदूषणात वाढ होत आहे. पालिका तलावाची सफाई करीत असली तरी ती अपुरी पडत आहे. सफाई फक्त वरवर होत असल्याने तळातील गाळ तसाच राहतो, असे स्थानिक नगरसेविका राजश्री शिरवडकर यांनी सांगितले. 

दरम्यान, मालाडच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तलावातही मलवाहिनीचे पाणी जात आहे. परिणामी त्या तलावातील मासेही काही वर्षांपासून मरत असल्याने पालिकेने ते अडविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

चार कोटी पाण्यात 
शीव तलावाच्या सुशोभीकरणाबरोबर गाळ काढण्यासाठी गेल्या वर्षी तीन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी तीन वेळा निविदाही मागवण्यात आल्या होत्या; मात्र त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षीचा तीन कोटींचा निधी वाया गेला. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे; मात्र तो निधीही वाया जाण्याची शक्‍यता आहे.