Mumbai News: मोडकळीला आलेल्या जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी त्यांच्या मालकांकडे पैसे नसल्यामुळे सरकारने त्या इमारती ताब्यात घेण्याचा कायदा केला, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. खाजगी मालमत्ता ही समाजाची मालमत्ता होऊ शकते का ? या मुद्द्यावर न्यायालयात युक्तिवाद होत आहेत. इमारत मालकांनी सादर केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी झाली.

मुंबईतील पुरातन इमारती दुरुस्ती न झाल्यामुळे मोडकळीला येऊन धोकादायक बनल्या. त्यामुळे म्हाडा कायद्यानुसार त्यांच्यावर उपकर (सेस) लावण्यात आला. या गोळा केलेला उपकाराची रक्कम मुंबई बिल्डिंग रिपेअर अँड कन्स्ट्रक्शन बोर्डाला इमारतींच्या देखभालीसाठी दिली जाते. त्यानंतर या संदर्भातील कायद्यात दुरुस्ती करून या उपकरप्राप्त इमारती व त्यांच्या खालील जागा संपादित करण्याचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले. अर्थात त्यासाठी त्यापूर्वी तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांपैकी किमान ७० टक्के रहिवाशांनी सरकारकडे तशी विनंती करणे आवश्यक आहे.

या कायदादुरुस्तीला प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ (समानता) चा आमच्याबाबतीत भंग होतो असा त्यांचा दावा आहे. अशा सोळा याचिकांची सुनावणी घटना पीठासमोर सुरू आहे. यातील मुख्य याचिका १९९२ मध्ये सादर झाली होती. त्यानंतर ती पाच सदस्य खंडपीठाकडे त्यानंतर सात सदस्य खंडपीठाकडे व आता या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली.

एखादी खाण जरी खाजगी असली तरी व्यापक अर्थाने पाहता ती समाजाची संपत्ती आहे. त्यामुळे म्हाडा कायद्यातील दुरुस्ती देखील तशाच व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला हवी, असे सरन्यायाधीशांनी आज सुनावणी दरम्यान दाखवून दिले. त्यातच मुंबईतील पर्जन्यमान पाहता या इमारतींच्या भिंतींमधून पाणी झिरपून त्या कमकुवत होत जातात असेही ते म्हणाले. या इमारतींमधील भाडेकरू अल्प भाडे देत असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.