High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ख्रिश्चन बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. बीकेसीतील कार्यक्रमासाठी पालिकेकडे जमा करण्यात आलेले डिपॉझिटचे पैसे आयोजकांना देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पालिकेला उच्च न्यायालयाने फटकारत सुमारे नऊ लाख रुपये आयोजकांना परत देण्यास सांगितले आहे. १२ मे २०२२ रोजी बीकेसी येथे आयोजकांनी मुंबई शांती महोत्सव आयोजित केला होता.

त्यासाठी पालिकेकडे एन.ए. चार्जेस म्हणून दोन लाख ५७ हजार ४०५, सुरक्षा ठेव म्हणून आठ लाख तीन हजार १५० व ५७ हजार ८५० रुपये फायर इंजिन व इतर उपकरणांसाठी भरले होते. या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आली.

त्यामुळे हा कार्यक्रम होऊ शकला नाही, हे पैसे परत देण्यात यावेत, यासाठी पालिकेकडे आयोजकांनी पत्रव्यवहार केला; मात्र पैसे परत मिळाले नाहीत.

त्यामुळे आयोजकांनी ॲड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत कार्यक्रम झालाच नाही,तर शुल्क कसले घेतले,असा सवाल पालिकेला केला.

आयोजकांनी डिपॉझिट म्हणून भरलेले पैसे चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी पालिकेने केली, मात्र न्यायालयाने त्यास नकार देत पालिकेची मागणी फेटाळून लावली.