मुंबई - महापालिका हद्दीतील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील अधिकृत बार किंवा हॉटेलमध्ये दारूविक्रीवर मनाई नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश नागूपर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठापुढे हॉटेलमालकांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे.

महापालिका क्षेत्रांतील परवानाधारक बार किंवा हॉटेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालामध्ये पुरेशी स्पष्टता दिलेली आहे. मात्र, तरीही मुंबईसह ठाणे, नागपूर व इतर भागांमधील बारमालकांमध्ये सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रम आहे. तसेच, अनेक बारमालकांचे परवानेही राज्य सरकारने रद्द केले आहेत. महामार्ग म्हणजे शहरे आणि गावांना जोडणारा रस्ता असून यात अन्य मार्गांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला नाही. त्यामुळे सरकारने रद्द केलेले परवाने पूर्ववत करण्याची मागणी याचिकादार हॉटेलमालकांनी केली आहे. मात्र, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारच्या वतीने मुदत मागण्यात आली. उच्च न्यायालयानेही यासंबंधी अन्य प्रकरणांमध्ये निर्णय दिलेले आहेत. त्यामुळे सरकारची ठोस भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. राज्य सरकारने वेळोवेळी हॉटेलमालकांच्या हिताचा निर्णय घेतला असला, तरीही कायद्यानुसार त्याला प्रमाणित करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे सांगण्यात आले.