मुंबई - म्हाडाच्या प्रयोगशाळेत बांधकाम साहित्याची तपासणी न करताच आर्थिक व्यवहार करून बनावट प्रमाणपत्रे देण्यात येत असल्याचे "सकाळ'ने सर्वप्रथम उघडकीस आणले. या प्रकरणाची सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला होता; मात्र तो रद्द करून गृहनिर्माण विभागाने प्रयोगशाळेतील भ्रष्टाचाराची मुख्य दक्षता आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे ठरवले आहे. यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापूर्वीचा निलंबित करून चौकशी करण्याचा निर्णय रद्द झाला आहे.

"म्हाडाच्या प्रयोगशाळेत भ्रष्टाचार' ही बातमी 29 सप्टेंबरला "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्याची दखल घेत या प्रकरणाची सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात येणार होती; मात्र हा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने रद्द करून म्हाडाच्या मुख्य दक्षता आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पत्र म्हाडाला पाठवले असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करून चौकशी करण्यात येणार होती; मात्र हा निर्णय रद्द झाला असून आता चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येणार आहे.

प्रयोगशाळेतून 2012 मध्ये देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांच्या आधारावर भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला. याप्रकरणी 55 अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. प्रयोगशाळेतील भ्रष्टाचार प्रकरणांतही या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

दुजाभावाबाबत नाराजी
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे गोरेगाव विभाग अभियंता महाजन यांची चौकशी पूर्ण न करताच निलंबित करण्यात आले. या प्रकरणांमध्ये मात्र गृहनिर्माण विभागाने चौकशीनंतर निलंबन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या या दुजाभावाबद्दल म्हाडा अधिकारी नाराजी व्यक्त करत आहेत.