मुंबई - गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची आणि तोपर्यंत दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.

मराठा आरक्षण मोर्चाच्या आड मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचे प्रकरण विरोधकांकडून मागे पडत आहे असे वाटत असतानाच, मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी पुन्हा एकदा विधान परिषदेत लावून धरली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून यावर चर्चेची मागणी केली. मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडताना सरकारविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की विरोधी पक्षाच्या वतीने मोपलवार, गृहनिर्माण मंत्री, उद्योग मंत्री यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे पुराव्यांसह आरोप केले. मात्र सरकारने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. प्रकाश महेता यांनी त्यांच्यावरच्या आरोपावर निवेदन देताना सभागृहाची दिशाभूल केली असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला.
प्रकाश महेता यांनी यापूर्वी सभागृहात केलेल्या निवेदनाचा समाचार मुंडे यांनी या वेळी केला. ते म्हणाले, ""गृहनिर्माण मंत्र्यांनी संबंधित प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्यात काही वावगे नव्हते तर त्याची परवानगी का नाकारली गेली?''

उद्योग मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचार पुन्हा उल्लेख करीत मुंडे म्हणाले, की 12 हजार हेक्‍टर जमीन विनाअधिसूचित करण्याचा उद्योग केला गेला. 32 (1)ची कारवाई झाली असेल, तर मूळ मालकाला जमीन देता येत नाही, त्या जमिनीचा लिलाव करावा लागतो. मग ती जमीन मूळ मालकाला का परत करण्यात आली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

तसेच अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार उघड करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला, मात्र प्रस्तावातून ते मुद्दे काढून टाकण्यात आल्याचा आरोपही मुंडेंनी केला.