मुंबई - बॉम्बे हॉस्पिटलचे पोटविकारतज्ज्ञ डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याप्रकरणी दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.1) दिले. मॅनहोल्सबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. 

डॉ. अमरापूरकर यांच्या मृत्यूप्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304 (ए) प्रकरणी संबंधितांवर निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका ऍड्‌. आशीष मेहता यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 

दरम्यान, डॉ. अमरापूरकर यांच्या मृत्यूप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी आणि 50 लाख रुपये नुकसानभरपाईसाठी जनहित याचिका करणे हा पर्याय नाही, असे मत मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांनी व्यक्त केले. डॉ. अमरापूरकर यांच्या कुटुंबीयांपैकी कोणाला तक्रार करायची असेल तर ते ती पोलिसांत करू शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. नुकसानभरपाईची रक्कम सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थेला देण्याचेही याचिकेत नमूद केले होते. वकील सुजय कांतावाला यांनी याबाबत केलेला युक्तिवाद ऐकून हा युक्तिवाद जनहित याचिकेबाबतचा होऊ शकत नाही. डॉ. अमरापूरकर यांचा अशाप्रकारे मृत्यू होणे हे खरोखरीच दुर्दैवी आहे. त्याबद्दल आम्हालाही दुःख आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती सहानुभूतीही आहे. तुम्ही भावनिक होऊ शकता, पण आम्हाला भावनिक होऊन निर्णय देता येणार नाही, असे मतही न्या. चेल्लूर यांनी व्यक्त केले. 

फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने ही जनहित याचिका सादर केली आहे. डॉ. अमरापूरकर यांचा 29 ऑगस्टला एल्फिस्टन येथे मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह वरळी कोळीवाडा येथील समुद्रकिनारी 31 ऑगस्टला सापडला. डॉ. अमरापूरकर यांच्या मृत्यूस मुंबई महापालिकेचा निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरला आहे. उघड्या मॅनहोलजवळ धोक्‍याची सूचना देण्याकरता पालिकेचा कोणताही कर्मचारी उपस्थित नव्हता, असे या याचिकेत म्हटले आहे. 

अशा दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत याकरता उच्चपदस्थ आणि जाणकारांची समिती स्थापन करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांना देण्यात यावेत, या मागणीवर विचार करता येईल, असे खंडपीठाने म्हटले. मुंबई महापालिकेने मॅनहोलमध्ये काम करणाऱ्या, तसेच त्यांची देखभाल करणाऱ्या विभागाचे काय धोरण आहे, अशी विचारणा करत हे धोरण पालिकेने जाहीर करावी, जेणेकरून असे प्रकार होणार नाहीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली. पावसाळ्यात मॅनहोल उघडण्यात येतात. त्यांच्या तोंडावर लोखंडी जाळी बसवावी, मॅनहोल उघडल्याची सूचना देण्यासाठी जवान तैनात करावा, अशा सूचनाही याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. 

याप्रकरणी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी एकसदस्यीय समिती नेमली आहे. अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल या प्रकरणाची चौकशी करणार आहेत. 15 दिवसांत महापालिकेने याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. 

याचिकाकर्त्यांनी भान राखावे 
डॉ. अमरापूरकर मृत्यूप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा किंवा त्यांच्या मृत्यूचा तपास व्हावा, असे त्यांच्या कुटुंबीयांना वाटत असेल तर त्यांना खासगी तक्रार करता येईल. गुन्हा घडला आहे असे वाटत असेल तर आधी पोलिसांत तक्रार करा. कोणत्या कारणांसाठी जनहित याचिका दाखल करावी याचेही भान असावे, अशा शब्दांत न्या. चेल्लूर यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारले. याचिकेतील हा विषय वगळून इतर मुद्‌द्‌यांवर विचार करता येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.