मुंबई, ता. 14 : बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत पन्नास टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच संबंधित प्राधिकरणानी त्यांच्या स्तरावरही सूट देण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडा अधिकारी बांधकाम प्रकल्पांना 50 ऐवजी 25 किंवा 30 टक्के सवलत देण्याचा विचार करत आहेत. त्यामुळे विकासकांच्या स्वप्नांवर विरजण पडण्याची शक्यता आहे.

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरीता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता.

महत्त्वाची बातमी : आगामी निवडणुकांसाठी विशेष रणनीती, युतीसाठी महाराष्ट्रातील बडा नेता घेणार फडणवीसांची भेट

समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे सरकारने बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमुल्यावर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50 टक्के सूट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार म्हाडाने बांधकामांना सवलत दिल्यास म्हाडाच्या आर्थिक उत्पन्नावर मोठा परिमाण होणार आहे. त्यामुळे विकसकांना 50 ऐवजी 25 टक्के सूट देण्याचा विचार म्हाडातील अधिकारी करत आहेत. याबाबत लवकरच प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, असे म्हाडातील अधिकाऱ्याने सांगितले. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास विकसकांच्या मोठा दिलासा मिळण्याच्या आशेवर पाणी पडणार आहे.

mumbai news MHADA reconsiders concession in premium for construction projects