मुंबई - म्हाडाच्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या ताब्यातील तब्बल 77 हजार शौचालये मुंबई महापालिकेने ताब्यात घ्यावीत, असे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे एकाच शौचालयावर म्हाडा व महापालिकेमार्फत होणारा अवास्तव खर्च वाचणार आहे. महापालिकेने शौचालये ताब्यात घेतल्यास सुधार मंडळातील कारभारात पारदर्शकता येणार असून भ्रष्टाचारालाही आळा बसण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे.

मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळांतर्गत असलेल्या शौचालयांची देखभाल व दुरुस्तीची कामे आमदार फंडातून करण्यात येतात. याच शौचालयांची कामे महापालिकेकडूनही करण्यात येतात. त्यामुळे एकाच शौचालयांची कामे दोन्ही यंत्रणांमार्फत करण्यात येतात. लोकप्रतिनिधींच्या निकटचे कंत्राटदार ही कामे करत असल्याने या कामांचा दर्जा योग्य नसतो. अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या हातमिळवणीतून ही कामे होत असल्याने त्यामध्ये "आर्थिक' व्यवहार होत असल्याचे आरोप अनेक वेळा झाले आहेत. सुधार मंडळामार्फत उभारण्यात येणारी शौचालये महापालिकेने ताब्यात घ्यावीत, यासाठी मंडळाने महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले होते. त्यानुसार सुधार मंडळाच्या शौचालयांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने ती ताब्यात घेण्यास महापालिकेने नकार दिला होता.

मुंबई शहर हागणदारीमुक्त करण्याबाबत केलेल्या नियोजनांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर महिन्यात मंत्रालयामध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये म्हाडाच्या ताब्यात असलेली 77 हजार शौचालये (सीट) देखभाल व दुरुस्तीसाठी कायमस्वरूपी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे आदेशही सचिवांनी महापालिकेला दिले असून, 31 डिसेंबरपर्यंत ही शौचालये ताब्यात घेण्याचे निर्देश सचिवांनी दिले आहेत. मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाने सप्टेंबर महिन्यात आदेश जारी करणे आवश्‍यक असताना संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस महापालिकेला पत्र पाठवले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

महापालिकेने 77 हजार शौचालये ताब्यात घेऊन त्यांची आवश्‍यकतेनुसार फेब्रुवारीपर्यंत दुरुस्ती करावी, असे निर्देशही नगरविकास विभागाकडून देण्यात आले आहेत. महापालिकेने तातडीने शौचालये ताब्यात घ्यावीत, यासाठी म्हाडातील अधिकाऱ्यांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच म्हाडाच्या ताब्यात असलेल्या; परंतु सुस्थितीत नसलेल्या नऊ हजार 450 शौचालयांची म्हाडाने तातडीने दुरुस्ती करून ही शौचालये महापालिकेने तातडीने हस्तांतरित करण्याच्या सूचनाही नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. म्हाडाच्या ताब्यातील शौचालये महापालिकेने घेतल्यास शौचालयांच्या दुरुस्ती व देखभालीच्या कामात होणारा भ्रष्टाचार कमी होऊन सुधार मंडळाच्या कामात पारदर्शकता येईल, अशी आशा अधिकारी व्यक्त करत आहेत.