मुंबई -  तीस वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करणे बंधनकारक असले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. यासाठी महापालिकेच्या कायद्यात बदल करून स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचा कायदा बळकट करण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत आहे. सध्या 30 वर्षांहून अधिक जुन्या एक लाख 60 हजार इमारती पालिकेने शोधून काढल्या आहेत. या इमारतींना स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करण्यासाठी तत्काळ नोटीस पाठवण्यास सुरुवात होणार आहे. 

आयुक्त अजोय मेहता यांनी शहरातील 30 वर्षे व त्याहून जुन्या इमारतींची यादी तयार करण्याचे निर्देश सर्व अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार मुंबईतील एक लाख 59 हजार 834 इमारतींची यादी तयार करण्यात आली आहे. या इमारतींना तत्काळ स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करण्यासाठी नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. स्ट्रक्‍चरल ऑडिट न केलेल्या सोसायट्या अथवा मालकांवर कठोर कारवाई करण्याचा विचार पालिका करत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

डॉकयार्ड येथील महापालिकेची इमारत कोसळून 2013 मध्ये 61 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर 30 वर्षे व त्यापेक्षा जुन्या इमारतींना स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले होते; मात्र अशा इमारतींची एकत्रित माहिती पालिकेकडे नव्हती. त्यातच भेंडीबाजार येथील "हुसैनी' इमारत कोसळून काही दिवसांपूर्वी 33 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यापूर्वी घाटकोपर येथील "सिद्धीसाई' इमारत कोसळून 17 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आयुक्त मेहता यांनी ही इमारतींची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले होते. 

मालक-रहिवासी वाद मिटवणार 
दक्षिण मुंबई आणि विशेषतः पश्‍चिम उपनगरांत पागडी पद्धतीने दिलेल्या तसेच भाड्याने दिलेल्या हजारो इमारती आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासावर मालकांचा भर असतो; मात्र रहिवासी विरोध करतात. अशा वेळी विकसक बनावट स्ट्रक्‍चरल ऑडिट प्रमाणपत्र देऊन इमारती धोकादायक असल्याचे दाखवतात, असा आरोप रहिवासी करतात. असे वाद सोडवण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार समिती पुढाकार घेणार आहे. 

ऑनलाईन मिळणार माहिती 
30 वर्षे जुन्या इमारतींची माहिती पालिका संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणार आहे. स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचा अहवालही संकेतस्थळावर असेल. त्यामुळे अशा इमारतींत घर घेणाऱ्या व्यक्तींनाही ही माहिती सहज मिळेल.