मुंबई - मुंबई विद्यापीठाच्या निष्काळजीमुळेच यंदाच्या निकालांची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांच्या याचिकेवर उद्या (ता. 22) तातडीने सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधितांना नोटिसा बजावत सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेशही दिले. 

मुंबई विद्यापीठाच्या निकालांतील दिरंगाईमुळे विद्यार्थी आणि पालकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला विद्यापीठाने किमान दहा लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करत विधी शाखेच्या तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विद्यापीठाच्या एका निर्णयाचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षणासह रोजगाराचे नुकसान झाल्याचा दावा सचिन पवार, अभिषेक भट आणि रविशेखर पांडे यांनी याचिकेत केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अनुप मोहता आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. 

मुंबई विद्यापीठाने यंदाच्या वर्षापासून उत्तरपत्रिकांचे ऑनलाइन असेसमेंट करण्याचा निर्णय घेतल्याने निकाल उशिरा लागले. त्यामुळे विधी शाखेत पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांची मुदत संपल्याने अनेकांना प्रवेश घेता आला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मे 2017 ला झालेल्या परीक्षेचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. विधीसह बीए आणि बी.कॉम.च्या निकालांचीही हीच स्थिती आहे. मुंबई वगळता अन्य विद्यापीठांनी त्यांचे निकाल जाहीर केले. त्यामुळे विधी शाखेसाठी मुंबई वगळून इतर विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत आहे. हा मुंबईच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे, अशी खंत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. एम. पी. वशी यांनी न्यायालयासमोर व्यक्त केली. मुंबई विद्यापीठाच्या कायद्याच्या कलम 66 नुसार परीक्षांचे निकाल पूर्ण लागून एक ऑगस्टपासून नवे अभ्यासक्रम सुरू करणे बंधनकारक आहे; पण या कायद्याचेही उल्लंघन होत आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. 

विद्यापीठाची चर्चा सर्वत्र! 
सध्या सर्वत्र मुंबई विद्यापीठाचीच चर्चा सुरू आहे, अशी टिप्पणी न्या. मोहता यांनी केली. "दिवसेंदिवस परिस्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे आणि आता तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे,' अशा शब्दांत खंडपीठाने निकालाबाबत चिंता व्यक्त केली. मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकारला याचिकेच्या प्रती देण्याचे आदेश द्या, उद्याच्या सुनावणीवेळी याचिकेच्या प्रती मिळाल्या नाहीत, असे कारण प्रतिवाद्यांनी देऊ नये, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.