मुंबई - मुंबईतील इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला अर्थात ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ला चालना देण्यासाठी पुनर्विकास करणार्‍या संस्थांना शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याची राज्य सरकारने केली आहे. या निर्णयामुळे बिल्डरांना फायदा होणार आहे. पण सामान्यांना काय मिळणार हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र निर्णय मुंबईचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारा आहे.

मुंबईत पुनर्वकिास करून घेण्याकरता सध्याची दाटी, इमारत बांधणीकरता पुरेशी जागा नाही, खेळाच्या मैदानाकरता जागा न उरणे इत्यादी समस्यांकरता सरकार मुंबईसाठी आणि परिसराकरता समूह पुनर्वकिास धोरण आखले आहे. हे धोरण लागू झाल्यावर त्याचा फायदा सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यांतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांनाही लागू होणार असल्याने उपनगरातील शेकडो इमारतींचे ग्रहण सुटण्याची शक्यता आहे.

जमिनीखालील पालिका सेवावाहिन्यांचा जास्तीतजास्त उपयोग करणे व प्रदूषण कमी करणे. मुख्यमंत्र्यांनी नवीन समूह पुनर्वकिास धोरणाविषयी घोषणा केली. मुंबई शहरातील उपकरयुक्त इमारतींकरता समूह पुनर्वकिास धोरण आहे. ते आता सुधारित शहराकरता व उपनगरांकरिताही वापरले जाणार आहे.

उपकरयुक्त इमारतींचे समूह पुनर्वकिास धोरण बाकी इमारतींना राबविण्यात आल्याने यातील बरेचसे प्रकल्प अडले आहेत. २००९ मध्ये हे धोरण आल्यानंतर विकासकांनी ४८ प्रकल्प प्रस्तावित केले, त्यातील फक्त दोनच प्रकल्पांना मान्यता मिळाली. समूह पुनर्वकिास योजनेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याकरता नागरी विकास खात्याचे मुख्य सचिव व पालिका आयुक्तातर्फे एक अभ्यासगट स्थापला गेला होता.

राज सरकारने ‘क्लस्टर डेव्हपलमेंट’चा निर्णय हा मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणारा आहे. फक्त त्याची प्रशासकीय पातळीवर उचित अंमलबजावणी व्हायला हवी. मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये ५० टक्के सवलतीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सरकारच्या निर्णयाचा बिल्डरांना फायदा होणार आहे. बिल्डरांना प्रिमियनचा खर्च वाचणार आहे. मात्र सामान्याना त्याचा काय फायदा होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

- चंद्रशेखर प्रभू, वास्तुविशारद