मुंबई - कुलाब्यातील "आदर्श' सोसायटी गैरव्यवहारप्रकरणी सुरू असलेल्या बनावट सदनिका प्रकरणात काहीही नवीन माहिती हाती लागलेली नसल्याने याचा तपास थांबविण्यात आल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) उच्च न्यायालयात सांगितले. गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठात सीबीआयने सादर केलेल्या सीलबंद अहवालात ही माहिती नमूद असल्याचे वकिलांनी सांगितले.

"आदर्श' गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्याची परवानगी राज्यपालांनी दिली होती. या निर्णयाविरोधात चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. आदर्श सोसायटीत बनावट नावाने सदनिका असल्याचा संशयावरून गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने सीबीआयला याप्रकरणी तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यावर दोन वर्षांपूर्वी याप्रकरणी सीबीआय न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, तपास पूर्ण झाल्याचे सीबीआयच्या वतीने वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या गैरव्यवहारात वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या नावावर बेनामी सदनिका असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत अशोक चव्हाण यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सीबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.