Mumbai News: राज्य सरकारने म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत प्रस्तावित फेरबदल असलेला शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. यामुळे मुंबईतील ३८८ जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यामुळे येथील रहिवाशांना सरसकट किमान ४०५ चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे.

शिवसेनेने केलेल्या सततच्या प्रयत्नांमुळे इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (२४) नुसार जाहीर केले, मात्र या धोरणानुसार देण्यात आलेला प्रोत्साहनपर एफएसआय आणि इतर सवलती कमी असल्याने कोणीही विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नव्हता.

सरकारच्या धोरणामुळे हा प्रश्न निकाली निघत नव्हता. त्यामुळे या ३३ (२४) धोरणामध्ये विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) प्रमाणे सवलती द्या, अशी मागणी होती. शिवसेनेच्या पाठपुराव्यानंतर २०१८ मध्‍ये विधानसभेत सरकारकडून म्हाडा पुनर्विकास धोरणाबाबत आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र त्यावर आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. शिवसेनेने सातत्याने हा विषय लावून धरला होता.

३८८ इमारती

३८ हजार कुटुंबांचे वास्‍तव्‍य

१६० ते २१५ चौरस फुटांची घरे

रहिवाशांना दिलासा

नव्या जीआरमुळे रहिवाशांना फायदा होणार आहे. रहिवाशांना आणि भाडेकरूंना किमान ४०५ चौरस फुटांचे घर मालकी हक्काने मिळणार आहे. विकसकाला प्रोत्साहनपर एफएसआय दिल्यामुळे इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तसेच ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या म्हाडा आणि मुंबई महापालिकेच्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. यासाठी ५१ टक्के रहिवासी भाडेकरू एकत्र येण्याची अट असून ते एकत्र आल्यास पुनर्विकास शक्य होणार आहे.