कोपरखैरणे - आमदार, खासदारांच्या पेन्शनमध्ये दोन-चार मिनिटांत घसघशीत वाढ होते; मात्र आम्ही १९९५ पासून वाढीव पेन्शनसाठी लढत आहोत; तरीही त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. माजी आमदार, खासदारांना अच्छे दिन आले; आम्हाला कधी येणार, असा सवाल करत रायगड जिल्हा पेन्शनर संघटनेने वाशीतील निवृत्तिवेतन आयुक्तालयावर गुरुवारी (ता. १६) मोर्चा नेला होता. त्यात शेकडो सेवानिवृत्त सहभागी झाले होते.

१६ नोहेंबर १९९५ मध्ये महामंडळे, गिरणी कामगार व संघटित कामगारांसाठी पेन्शन योजना लागू केली होती; मात्र भविष्यकाळातील महागाईचा काहीही विचार यात केला नव्हता. त्यामुळे आजच्या काळात ४००/८०० रुपये पेन्शन मिळत आहे. कामगारांनी या योजनेला त्याच वेळी विरोध केला होता. तत्कालीन सरकारने दर तीन वर्षांनी आढावा घेत पेन्शनमध्ये भरीव वाढ करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते; परंतु ते पाळले नाही. त्यामुळे वाशी रेल्वेस्थानक येथील पेन्शन कार्यालयावर या कामगारांनी धडक मोर्चाचे आयोजन केले होते. त्यात शेकडो पेन्शनधारक सहभागी झाले होते. या वेळी पेन्शन आयुक्त के. आर. सहा यांना निवेदनही देण्यात आले. कर्नाटकातही हीच समस्या होती. तेथील कामगारांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्यावर त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या. याच मागण्या आमच्याही आहेत; परंतु सरकार लक्ष देत नसल्याने आम्हालाही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला आहे. आज हजारो कामगारांना हजारापेक्षा कमी पेन्शन मिळते. खात्यातील किमान रकमेसाठी १५० रुपये दंड भरावा लागतो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. 

१६ नोहेंबर १९९५ पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरली नाही. १९७२ च्या कायद्यानुसार कुटुंब निवृत्तिवेतन इतरांना दिले; मात्र आम्हाला नाही. याची मागणीच केली नसलेल्या कामगारांचे ६० हजार कोटी सरकारकडे पडून आहेत.
- शिवाजी बामणे, अध्यक्ष, रायगड पेन्शनर संघटना 

दिल्लीत आंदोलन केले त्या वेळी प्रकाश जावडेकर यांनी आम्ही सत्तेवर आल्यावर सहा महिन्यांत तुमचा प्रश्‍न सोडवू, असे सांगितले होते. त्यांचे सरकार आले; मात्र किमान तीन हजार देण्याचे आश्वासन हवेत विरले. त्यामुळे सरकार कुठलेही असो; पेन्शन योजना रखडलेलीच असते.
- सुभाष देशपांडे, सचिव, रायगड पेन्शनर संघटना