मुंबई - मुंबई महापालिकेतील दोन हजार कोटींच्या रस्तेदुरुस्ती गैरव्यवहारप्रकरणी केवळ 63 कोटींचा दंड वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यातील 41 कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी 96 अभियंते आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे; मात्र एकाही कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकलेले नाही. 

2015 मध्ये मुंबईतील रस्तेदुरुस्तीचा गैरव्यवहार उघड झाला होता. पहिल्या टप्प्यातील 34 रस्त्यांचा 352 कोटींचा, तर दुसऱ्या टप्प्यात 200 रस्त्यांचा सुमारे एक हजार 700 कोटींचा असा एकूण दोन हजार कोटींहून जास्त रकमेचा गैरव्यवहार झाला होता. ही रक्कम कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली होती. प्रत्यक्षात 63 कोटी 14 लाख रुपये वसूल करण्यासाठी पालिकेने कंत्राटदारांना नोटीस पाठवली आहे. त्यातील 41 कोटी 53 लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी प्रशासनाकडे रस्ते गैरव्यवहाराबाबत पालिका प्रशासनाकडे माहिती मागितली होती. त्यावर प्रशासनाने त्यांना हे पत्र पाठवले आहे. करदात्यांना निकृष्ट दर्जाचे रस्ते दिले. अशा वेळी संपूर्ण खर्च वसूल केला पाहिजे. केवळ तांत्रिक दंड करून कंत्राटदारांना अभय दिला जात आहे. याविरोधात आवाज उठवू, असा इशाराही रईस शेख यांनी दिला. 

या गैरव्यवहारप्रकरणी तत्कालीन रस्ते विभागाचे प्रमुख अशोक पवार आणि दक्षता विभागाचे प्रमुख अभियंता उदय मुरूडकर यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील 34 रस्त्यांच्या गैरव्यवहारात 94 अधिकारी आणि अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित 200 रस्त्यांची चौकशी या महिनाअखेरीस पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. 

अशी कारवाई 
- पहिला टप्पा - 34 रस्ते - 352 कोटी - सहा कारणे दाखवा नोटीस 
- दुसरा टप्पा - 200 रस्ते - एक हजार 700 कोटी - 24 कारणे दाखवा नोटीस 
- एकूण दंड - 63 कोटी 14 लाख 
- वसूल झालेला दंड - 41 कोटी 53 लाख