मुंबई - मेट्रो प्रकल्पाला विरोध नाही, मेट्रोसाठीच्या मनमानीला आमचा विरोध अाहे, असे सांगत शिवसेनेने गुरुवारी (ता. २०) अंधेरी पूर्वेकडील पम्पिंग स्टेशनसाठी आरक्षित चार हजार चौरस मीटरचा पालिकेचा भूखंड मेट्रो इलेक्‍ट्रिक सबस्टेशनसाठी देण्यास विरोध दर्शविला. या प्रस्तावावर शिवसेना-भाजपमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली; मात्र बहुमताच्या जोरावर सुधार समितीत हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात शिवसेनेला यश आले. 

दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व अशा १८ किमीच्या मेट्रोसाठी उभारण्यात येणाऱ्या इलेक्‍ट्रिक सबस्टेशनसाठी अंधेरीतील चार हजार चौरसमीटरची जागा द्यावी, अशी मागणी एमएमआरडीएने पालिकेकडे केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजुरीसाठी आला होता. भविष्यात अंधेरीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे पम्पिंग स्टेशन या जागेवर उभारले जाणार असल्यामुळे ही जागा मेट्रोला देऊ नये, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. न्यायालयाने आदेशानुसार निश्‍चित केलेल्या सायलेन्स झोनचे नियम मेट्रोकडून धाब्यावर बसवले जात असल्याचे मिलिंद वैद्य यांनी सांगितले. पहाटेपासून मध्यरात्रीपर्यंत सुरू असणाऱ्या मेट्रोच्या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रचंड ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिक, रुग्णांना त्रास होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिवसेनेचा मेट्रोला विरोध नसून त्यांच्या मनमानी कारभाराला असल्याचे रमाकांत रहाटे यांनी सांगितले. पम्पिंग स्टेशनसाठी आरक्षित जागा मेट्रोला दिल्यास भविष्यात नागरिकांना मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागला तर जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न श्रद्धा जाधव यांनी उपस्थित केला. मुंबईकरांच्या सोयीसाठी ठेवलेली आरक्षणे कोणत्याही परिस्थितीत बदलू नये, अशी भूमिका मांडत सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

मेट्रोमुळे खड्डेच खड्डे
मेट्रोच्या कामांमुळे खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. या खड्ड्यात पडून नागरिकांना दुखापती होत आहेत. दुकानांसमोर खोदलेल्या खड्ड्यांमुळे दुकानदारांचा धंदा डबघाईला आल्याचे यावेळी शिवसेनेच्या विशाखा राऊत यांनी सांगितले. याबाबत मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले असता ते कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याचे राऊत म्हणाल्या. मेट्रोचे अधिकारी बैठकीला येत नाहीत. त्यांचा मनमानी कारभार थांबवा, अशी मागणीही त्यांनी केली.