मुंबई - ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्या निवासी संकुलांवर महानगरपालिकेने कायदेशीर कारवाई सुरू केल्यानंतर नागरिकांची पळापळ झाली आहे. कचरा प्रक्रियेसाठी जागा नसल्याची अडचण काही नागरिकांनी मांडल्यावर त्यांना जागा देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. याबाबत १५ दिवसांत कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी शनिवारी (ता.२) दिले.

दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या किंवा २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या संकुलांना महापालिकेने ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले होते. त्यासाठी २ ऑक्‍टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू न करणाऱ्या निवासी संकुलांना १० हजार दंड करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली. तसेच अशा सोसायट्यांवर महापालिकेने कायदेशीर कारवाई सुरू केल्यानंतर सोसायट्या आणि त्यांचे पदाधिकारी यांची पळापळ झाली. त्यांनी कचरा प्रक्रिया उभारण्याची तयारी दाखवली; परंतु काहींनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी जागा नसल्याची सबब पुढे केली. 

आयुक्त मेहता यांनी आज मासिक आढावा बैठकीत कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. त्या वेळी अनेक सोसायट्यांनी जागेची अडचण असल्याचे कळवल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनात आणले. त्यावर, अशा संकुलांना पालिकेने जागा द्यावी. या जागेत ही संकुले स्वत:च्या खर्चाने प्रकल्प उभारतील. त्यासाठी विभागीय उपायुक्तांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले.

डम्पिंगवरचा कचरा कमी करणार 
मुंबईत पूर्वी दररोज नऊ हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत होता. मात्र पालिकेने केलेल्या उपायांमुळे हे प्रमाण सात हजार १४८ मेट्रिक टनावर आले आहे. त्यातही डम्पिंगवर जाणारा किमान सहा टक्के कचरा कमी करावा, असे निर्देश आज आयुक्तांनी दिले. मार्च २०१८ पर्यंत ४१८ टन कचरा कमी करण्याचे लक्ष्य आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.

तीन हजार ३७६ संकुलांना नोटीस 
५३८ संकुलात प्रक्रिया केंद्रे सुरू 
एक हजार ३२० संकुलांनी मुदतवाढ मागितली
१२० संकुलांना एमआरटीपीअंतर्गत नोटीस 
त्यापैकी २२ ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात 
२२२ संकुलांना पर्यावरण कायद्यानुसार नोटीस 
त्यापैकी ५२ ठिकाणी प्रकल्प सुरू
४५ संकुलांनी मुदतवाढ मागितली