मुंबई - ओला - उबेरसह अन्य टॅक्‍सी सेवांचे भाडेदर निश्‍चित करताना राज्य सरकारने जनहिताला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले. उबेरची सेवा जगभरात आहे आणि ती उत्तम आहे, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले. 

ऍपआधारित टॅक्‍सींना शहरात व्यवसाय करण्यास मनाई करण्याबाबत नियम लागू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या याचिका उबेर, ओला आणि अन्य सहा खासगी टॅक्‍सीचालकांनी न्यायालयात केल्या आहेत. त्यावर आज न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. भाडेदर निश्‍चितीसाठी राज्य सरकारने समितीची नियुक्ती केली आहे. ही समितीच दर निश्‍चितीबाबत निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती सरकारी वकील जे. डब्ल्यू. मॅट्टोस यांनी खंडपीठाला दिली. निर्णय होईपर्यंत टॅक्‍सीचालकांवर कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमीही त्यांनी न्यायालयात दिली. 

दरनिश्‍चितीबाबतच्या तांत्रिक बाबी महत्त्वाच्या असल्या तरी, ग्राहकांचे हित आणि त्यांचा कल पाहणेही गरजेचे आहे. ते कर भरत असतील तर त्यांचे हितही लक्षात घ्यायला हवे. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन दर निश्‍चिती करायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. सरकारी वकिलांनी दिलेली हमीही न्यायालयाने मान्य केली. 

याचिकेत बाजू मांडण्यासाठी मेरू कॅब आणि टॅब कॅबलाही प्रतिवादी बनविण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. सुनावणीमध्ये सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकली जाईल. समितीचा निर्णय आल्यानंतर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. खासगी टॅक्‍सींना विरोध करणाऱ्या किती काळी-पिवळ्या टॅक्‍सी कमी अंतराचे भाडे घेण्यास तयार होतात, त्यांना केवळ दूरचे जाणारे प्रवासी हवे असतात, अशी टीकाही खंडपीठाने केली.