मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारची भूमिका
मुंबई - मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोलवसुलीचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) करारानुसार झाला आहे. त्यामुळे वसुली बंद करण्याचा निर्णयही त्यांच्याच अखत्यारित आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. यामुळे टोलच्या मुद्द्यावर आता टोलवाटोलवी सुरू झाल्याचे दिसत आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस टोल नाक्‍यांवरील वसुली बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत बुधवारी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, "एमएसआरडीसी' आणि कंत्राटदाराच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. टोलवसुलीबाबतचा करार त्रिपक्षीय असून प्रामुख्याने एमएसआरडीसीकडून झालेला आहे. त्यामुळे निर्धारित करारानुसार टोलवसुली केव्हापर्यंत सुरू राहील, याबाबत सरकार विधान करू शकत नाही; मात्र या टोलवसुलीच्या पाहणीबाबत सर्व्हे अहवाल तयार केला आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

टोलवसुलीचे कंत्राट 2030 पर्यंत असल्यामुळे याबाबत नियमबाह्य वसुली होत नसल्याचा दावा "एमएसआरडीसी'च्या वतीने करण्यात आला. सध्या या महामार्गावर चार पदरी मार्गाचे कामही सुरू असून, वाहनचालकांसाठी टोलविरहित अन्य मार्गही खुले आहेत, असेही सांगण्यात आले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 26 तारखेला होईल. राज्य सरकारकडून सुमारे 65 टोल नाके बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.