मुंबई : मुंबईतील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या कामाठीपुरा (Kamathipura) येथील इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाचा अंतिम आराखडा (Redevelopment final draft) तयार झाला आहे. त्यानुसार मार्चच्या अखेरपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कामाठीपुऱ्याच्या पुनर्विकासासाठी आशयपत्र (एलओआय) दिले जाईल याची मला खात्री वाटते, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी स्पष्ट केले आहे.

कामाठीपुरा येथील सुमारे ४० एकर जमिनीवर वसलेल्या एक हजार इमारतींपैकी ७०० इमारती आणि चाळी १०० वर्षे जुन्या असून अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. किमान ५० ते १८० चौरस फुटांच्या छोट्याशा खोलीत येथील रहिवासी धोकादायक अवस्थेत राहत असल्याने हा पुनर्विकास एक आव्हानात्मक बाब ठरणार आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लावण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांनी सैफी बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेन्ट ट्रस्टच्या (एसबीयूटी) धर्तीवर कामाठीपुरा समूह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाला दिले होते. त्यानुसार मंडळाने इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे.

४० एकर जागेवरील आणि दाटीवाटीने उभारलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करणे अशक्य असल्याने खाजगी विकासकांच्या मदतीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मंडळाचा प्रयत्न आहे. याबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांनी कामाठीपुरा पुनर्विकासाची माहिती दिली.

या बैठकीनंतर आव्हाड यांनी प्रकल्पाबाबत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे. कामाठीपुरा येथील इमारतींचा समूह पुनर्विकासाचा अंतिम प्लॅन तयार झाला आहे. १०० टक्के लोकांनी आपले होकारपत्र देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच जमीन मालकांनीही कोणतीही अडवणूक करणार नाही याची खात्री दिली आहे.

म्हाडाचे तीन वर्षांपासून प्रकल्प रखडविणाऱ्या विकासकांना धक्का

म्हाडाच्या पुनर्विकास योजनेचे आशयपत्र (एलओआय) घेऊन अनेक विकासकांनी प्रकल्प रखडवले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पातील नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. म्हाडाकडून प्रकल्प राबविण्यासाठी आशयपत्र घेऊनही तीन वर्षे प्रकल्पाचे काम सुरू न करणाऱ्या विकासकाचे आशयपत्र रद्द करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. त्याठिकाणी नवीन विकासकाची नेमणूक करण्यात येणार आहे.