मुंबई - मुंबईचे आकर्षण असलेली व्हिक्‍टोरिया घोडागाडी बंद झाल्यामुळे बेरोजगार झालेल्या चालक-मालकांसाठी राज्य सरकारने पुनर्वसन योजना आखली आहे, अशी माहिती गुरुवारी (ता. 6) राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.

राज्य सरकारच्या वतीने जूनमध्ये पुनर्वसन योजनेचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती सरकारने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाला दिली. या धोरणात्मक योजनेनुसार सर्व व्हिक्‍टोरिया चालक-मालकांना अधिकृत फेरीवाला परवाना दिला जाणार आहे. तसेच अतिरिक्त तीन लाख रुपये पुनर्वसनासाठी देण्यात येतील. घोडा विकण्यास इच्छुक असणारे तो विकू शकतात किंवा सामाजिक संस्थेकडे सुपूर्त करू शकतात, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. घोड्यांच्या पुनर्वसनासाठीही राज्य सरकार धोरण आखणार आहे. घोड्यांची निगा न राखता व्हिक्‍टोरिया गाड्या चालवल्या जातात, अशी तक्रार करणारी जनहित याचिका प्राणिप्रेमी संघटनांनी न्यायालयात दाखल केली होती.