उच्च न्यायालयाची सरकारकडे विचारणा
मुंबई - भोसरी (पुणे) एमआयडीसी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात नोंदवलेल्या "एफआयआर'बाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे केली. बेहिशेबी मालमत्तेबाबतच्या खडसे यांच्यावरील आरोपांबाबत सरकारने कोणती कारवाई केली, याचे उत्तर सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावे, असा आदेशही खंडपीठाने आज दिला.

खडसे यांनी पदाचा आणि राजकीय वजनाचा गैरवापर करून आपल्या आणि कुटुंबीयांच्या नावावर हजारो कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणीही दमानिया आणि अन्य चार जणांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.

एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पत्नी मंदाकिनी, सून रक्षा, मुलगी शारदा चौधरी, जावई गिरीश चौधरी, मुलगी रोहिणी खेवलकर आणि जावई प्रांजल खेवलकर यांच्या नावे नाशिक, जळगाव, धुळे, पुणे आदी ठिकाणी जमीन, भूखंड आणि फ्लॅट खरेदी केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. खडसे आणि त्यांच्या सर्व कुटुंबीयांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न कमी दाखवले जात असतानाही त्यांच्या नावे मोठ्या प्रमाणावर स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहेत, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. पुराव्यादाखल कागदपत्रेही न्यायालयात सादर केली आहेत.

खडसे यांनी आपण शेतकरी असून आपले उत्पन्नाचे साधन शेती हेच असल्याची नोंद सरकार दफ्तरी केली आहे. असे असतानाही त्यांनी मोठ्या प्रमाणात बिगरशेती जमिनी आणि भूखंड खरेदी केले आहेत. आपल्या आणि कुटुंबीयांच्या नावे मुक्ताईनगरमध्ये भूखंड, कोठाळी- मुक्ताईनगरमध्ये पाच भूखंड, पिंपरी- मुक्ताईनगर येथे पाच, घोडसगावमध्ये दोन भूखंड; तसेच नाशिक, धुळे आणि पुण्यात काही भूखंड बेनामी पद्धतीने खरेदी केल्याचा दावा याचिदारांनी केला आहे. यातील बहुतेक भूखंडांचे आरक्षण बदलून खडसे यांनी ते लाटले आहेत, असा आरोपही याचिकादारांनी केला आहे.

विशेष पथकामार्फत चौकशीची विनंती
भोसरी एमआयडीसी भूखंडाच्या गैरव्यवहाराचा तपशीलही याचिकेत दिला आहे. खडसे यांनी विरोधी पक्षनेतेपदी असताना आणि मंत्रिपदावर असताना कंत्राटदारांना विविध प्रकारची कंत्राटे देऊन त्याबदल्यात आर्थिक कमाई केली आणि त्यातूनही माया जमवली आहे. याप्रकरणी विविध तपास यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक स्थापन करून चौकशीचा आदेश द्यावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.