चालक-वाहक संघटनेची परिवहन खात्याकडे धाव
मुंबई - काटकसर करण्यासाठी राज्यात अनेक भागांत वाहकाविना एसटी बस चालवल्या जात आहेत. एसटी महामंडळाचे हे धोरण मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ते रद्द करावे, या मागणीसाठी एसटी चालक-वाहक आणि प्रवासी संघटनांनी परिवहन खात्याकडे धाव घेतली आहे.

रस्ता तिथे एसटी हे धोरणानुसार सर्व गावांना एसटी सेवेने जोडण्यात येत आहे. मात्र, वाहकविना एसटी बसमुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. तसेच, रोजगारनिर्मितीलाही मूठमाती दिली जात आहे, असा आरोप एसटी वाहक-चालक व प्रवासी संघटनांनी केला आहे. एसटीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने जाणारे हे धोरण आहे. ते रद्द करा किंवा सुधारणा करा, अशी मागणी एसटी कामगारांनी केली आहे.

प्रवासी वाहतुकीसाठी तज्ज्ञ चालक आणि वाहक असायला हवेत, अशी मोटार वाहन कायद्यात नमूद आहे. एसटी आणि खासगी वाहतुकीलाही हा नियम लागू आहे. एसटी महामंडळाने वाहकाविना बस सुरू केल्या आहेत. दीडशे किलोमीटरपर्यंतच्या फेरीसाठी विनावाहक बसफेऱ्या चालविण्याचे धोरण असताना आता राज्यभरात बहुतेक मार्गांवर त्याचा अवलंब सुरू करण्यात आला आहे. विनावाहक बस ही महामंडळाची कृती मोटर वाहन कायद्याचा भंग करणारी आहे. तसेच एसटीला नुकसानीत ढकलणारी आहे. त्यामुळे कुठलीही बस विनावाहक धावू नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे परिवहन खात्याकडे करण्यात आली आहे.

रोजगारनिर्मितीला फटका
"अश्वमेध', "शिवनेरी' बस प्राध्यान्याने विनावाहक चालवल्या जात आहेत. विनावाहक बसमुळे पैशांची बचत होत असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ही बाब खरी नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वाहक नसल्याने ब्रेकडाऊन किंवा अपघातप्रसंगी चालकावर भार पडतो. प्रवाशांची त्याला मदत घ्यावी लागते. तसेच थांबे कमी झाल्याने प्रवाशांना बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे प्रवासी एसटीपासून दूर जात आहेत. तसेच, रोजगारनिर्मितीही कमी होणार आहे. वाहक पदासाठी अपवादानेच भरती होणार आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे.