मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात (झोपु) अंतर्गत राबवलेल्या गृहनिर्माण योजनांमध्ये सध्या असलेली झोपडीधारकांची 70 टक्‍के इतक्‍या संमतीची अट शिथिल करून 51 टक्‍केइतकी करण्याचा निर्णय सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने जवळपास निश्‍चित केले आहे. तशी दुरुस्ती झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात लवकरच होणार आहे.

याबाबतचा गृहनिर्माण विभागाचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पडून होता. या कायद्यातील दुरस्तीला गती यावी, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक आयोजित केली होती. यामध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदींना अंतिम रूप देण्यात आले असून, लवकरच कायद्यात सुधारणा होणार असल्याचे समजते. "झोपु' योजनेतील झोपडीधारकांच्या 70 टक्‍केइतक्‍या संमतीच्या अटीमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प मार्गी लागत नव्हते. यामध्ये विविध प्रकारच्या तक्रारी येत असत. तसेच काही योजनांत झोपडीधारकांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवली जात होती. आर्थिक प्रलोभने दाखवताना झोपडीधारकांची 70 टक्‍केइतकी संमती घेणे जिकिरीचे ठरू लागल्यामुळे अनेक विकसकांनी याकडे पाठ फिरवली असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. यामुळे झोपु कायद्यात विविध प्रकारच्या सुधारणा करण्याचा विचार सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने केला होता.