मुंबई : प्रभाग पद्धतीद्वारे होणाऱ्या निवडणुकांचा अध्यादेश जारी झाला असला, तरी ओबीसींच्या हक्काची दखल न घेता होणारी प्रक्रिया हा न्यायालयाचा अवमान असल्याची याचिका करत ओबीसी जनमोचनि थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

संविधानाच्या कलम २४३ (ड) प्रमाणे वंचितांना देय असलेले आरक्षण नाकारणे ही घटनेची पायमल्ली असून ओबीसींना हक्क मिळत नाही तोवर निवडणूक होऊ देणे अयोग्य असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. आरक्षणासंदर्भात ४ मार्च रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हा आदेश पाळणे केंद्राची जबाबदारी आहे. सहा महिने उलटून गेले तरी ओबीसींसंदर्भातील डेटा सादर झालेला नाही. त्यानुसार आरक्षण होत नाही तोवर निवडणूक प्रक्रिया होऊ देऊ नका, अशी भूमिका या याचिकेत ओबीसी जनमोर्चाने घेतली असल्याचे माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले. विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग न्यायालयात संघटनेची भूमिका मांडणार आहेत.

आपसह परिवर्तन संस्थेचाही विरोध मुंबई वगळता अन्यत्र महाराष्ट्रात निश्चित झालेली प्रभाग पद्धत अन्यायकारक आहे. बड्या पक्षांचे पाठबळ नसलेले साध्या पक्षाचे प्रतिनिधी किंवा सामान्य उमेदवार या पद्धतीत नशीब अजमावू शकत नाहीत. त्यामुळे प्रभाग पद्धत रद्द करा, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे. या पत्राला कोणतेही उत्तर अद्याप मिळालेले नाही असे, धनंजय शिंदे यांनी सांगितले. परिवर्तन या संस्थेचे तन्मय कानिटकर यांनी ज्या

• नागरिकांना निवडणुकीत उभे राहायचे असेल त्यांना प्रभागरचनेत वॉडमिध्ये प्रचार करणे शक्य नाही, त्यामुळे वॉर्ड पद्धती रद्द करा, अशी याचिका केली आहे. अॅड असीम सरोदे त्यांची बाजू मांडणार आहेत.