मुंबई: तुरुंगात असणाऱ्या मंत्र्याचा राजीनामा न घेणारे देशातील हे पहिलेच सरकार असल्याचा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करत अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारला धारेवर धरले. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेले अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी विरोधी पक्षाने विधानसभेत लावून धरली.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिला दिवस हा विरोधकांनी नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणी करत घोषणाबाजी करत गाजवला. विधानसभेचे कामकाज जेमतेम ३० ते ३५ मिनिटे चालले. विरोधकांनी घोषणाबाजी करत ते बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी पटलावरचे कामकाज त्या गोंधळातच पूर्ण केले. यावेळी शस्त्रक्रियेमुळे हिवाळी अधिवेशनाला उपस्थित राहू न शकलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावेळी कामकाजाच्या सुरुवातीपासून उपस्थित होते. विधानसभेने आज भारतरत्न लता मंगेशकर, उद्योगपती राहुल बजाज, माजी मंत्री ज्ञानदेव पाटील, माजी खा. गजानन बाबर, विश्वासराव आत्माराम पाटील, नरेंद्रसिंग पाडवी, माजी आ. आशा टाले यांना श्रद्धांजली वाहिली. शोकप्रस्तावानंतर कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

कामकाजाच्या सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नियम ९७ अन्वयाचा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्यांना बोलण्याची परवानगी देण्यात आली. फडणवीस यांनी यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविषयी म्हणाले की, आज हिंदुहदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी एका मिनिटात त्यांना काढून टाकले असते. मुंबईत ज्यांनी बॉम्बस्फोट केले त्याच हसीना पारकरबरोबर नवाब मलिक यांनी पैशाचे व्यवहार केले आहेत. मुंबईकरांचे मारेकरी असणाऱ्यांसोबत व्यवव्हार करण्याची काय गरज आहे असा सवाल करत नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी फडणवीस यांनी केली.

विधानपरिषदेतही प्रचंड गदारोळ

मुंबई: अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानपरिषदेत विरोधी पक्षांनी ठाकरे सरकारला लक्ष्य केले. मलिक यांच्यावर देशद्रोही असल्याचा आरोप विरोधकांनी घोषणाबाजी आणि फ्लेक्सबाजी करीत, मलिक यांच्या राजीनाम्याशिवाय कामकाज होऊ देणार नसल्याची भूमिका जाहीर केली. विधानपरिषदेचे कामकाज सुरू होताच मलिक हे देशद्रोही असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह भाजपच्या अन्य सदस्यांनी सभागृहात घोषणा देत मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. हे सरकार दाऊद समर्थक असल्याचा आरोपही केली.