मुंबई : मुंबई आणि अन्य परिसरात निर्माण होणाऱ्या पार्किंगच्या (Mumbai parking problem) समस्येची गंभीर दखल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) घेतली. पार्किंगची जागा उपलब्ध (parking availability ) असेल तरच नवीन वाहन (new vehicle ) खरेदी करायला परवानगी (permission) द्यायला हवी, केवळ 4-5 गाड्या घेणे परवडते म्हणून एखाद्या कुंटुबाला परवानगी का देता, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला (Maharashtra government) केला.

नवी मुंबईमधील वाहतूक आणि पार्किंग च्या वाढत्या समस्येबाबत स्थानिक रहिवासी संदिप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. पार्किगला जागा मिळत नसल्यामुळे वाहनचालक फूटपाथवर आणि रस्त्यावर सर्रासपणे गाड्या उभ्या करतात. यामुळे पादचाऱ्यांना त्रास होत असून अपघाताचा धोका वाढतो, नवी मुंबई महापालिका यामध्ये कारवाई करत नाही, असा आरोप याचिकेत केला आहे. नवी मुंबईत पार्किंगचे नियोजन करा, असे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत. तसेच नवीन बांधकाम प्रकल्पात पार्किंग उपलब्ध करण्यासाठीदेखील यापूर्वी न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

मात्र महापालिकेकडून याचे नियोजन होत नाही, असे सुनावणी दरम्यान सांगण्यात आले. सध्याच्या परिस्थितीत मुंबईमधील दोन इमारतींच्या मधल्या जागेतही कार पार्किंगमुळे लोकांना व्यवस्थित चालायला जमत नाही. सोसायटीच्या आवारातील पार्किंगच्या जागाही अपुऱ्या पडत आहेत. यामुळे आता भूमिगत पार्किंगच्या पर्यायाचा विचार करायला हवा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. अद्याप राज्य सरकारने वाहन खरेदीवर बंधने आणली नाहीत, असे राज्य सरकारकडून सरकारी वकिलांनी सांगितले. याबाबत लेखी खुलासा दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.