मुंबई ः प्लास्टिकबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील प्लास्टिक निर्माते आणि वितरकांनी काही तरी सवलत देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार पर्यावरण विभागाने ‘बबल प्लास्टिक’ वापरास काही अटींसह परवानगी दिली आहे. याबाबतची अधिसूचना पर्यावरण विभागाने काढली आहे; मात्र प्लास्टिक निर्माते आणि वितरकांनी घातलेल्या अटी योग्य नसल्याचे सांगत नाराजी व्यक्‍त केली आहे. 

राज्यात प्लास्टिकबंदी लागू करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा २००६’ यामध्ये दुरस्ती करून २३ मार्च २०१८ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली. यात प्लास्टिक आणि थर्माकोल या अविघटनशील वस्तूंचे उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक यांच्या नियमनाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार भविष्यात आवश्‍यक त्या सुधारणा करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे तसेच त्यातील अडथळे शोधणे, त्रुटीीचे निराकरण करणे आदींसाठी एका समितीची स्थापना केली.
समितीच्या शिफारसीनुसार उत्पादनाच्या ठिकाणी, उत्पादनाच्या प्रक्रियेदरम्यान अनिवार्य वेष्ठणासाठी ‘बबल प्लास्टिक’चा काही अटी-शर्थींसह वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

बबल प्लास्टिक पॅकेजिंगसाठी वापरताना ते किमान २० टक्‍के पुनर्प्रक्रिया करून तयार केलेले असावे. ही प्रक्रिया करताना वापरलेले प्लास्टिक, त्याचे उत्पादन करतानाचा तपशील, पुनर्प्रक्रियेची तारीख याबाबतची माहिती ‘बबल प्लास्टिक’वर छापणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच बबल पॅकेजिंगसाठी लागणारे प्लास्टिक पुनर्प्रक्रिया केंद्र उभारावे. तसेच संकलित केलेल्या बबल प्लास्टिकचे सहा महिन्यांत विल्हेवाट लावणे बंधनकारक असल्याच्या अटी घातली आहे.

‘बबल प्लास्टिक’ म्हणजे काय?
इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल, गॅझेट, संगणक, तसेच शीतपेयाच्या बाटल्या आदींसाठी वापरण्यात येत असलेल्या बुडबुड्यासारख्या प्लास्टिकला ‘बबल प्लास्टिक’ म्हणतात.

पर्यावरण विभागाने घातलेल्या अटीत उत्पादन करणे जिकिरीचे आहे. कारण कचरा वेचक, भंगारवाले हे असंघटित आहेत. त्यामुळे बबल प्लास्टिकच्या उत्पादनानंतर वापरात आणल्यानंतर परत कच्च्या स्वरूपात तितकेच प्लास्टिक गोळा करणे अशक्‍य आहे.
- संजय शहा, अखिल भारतीय प्लास्टिक असोसिएशन