मुंबई - केंद्रिय मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहनांचा क्रमांक 1 जरी असला तरी त्याला 0001 असा चार अंकात लिहीण्याचा नियम आहे. मात्र, या नियमांचा खुद्द राज्य शासनानेच हरताळ फासला आहे. मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांसह, राज्य अतिथींच्या वाहनांचे क्रमांक एक किंवा दोन अंकीच लिहून बेकायदा वाहन क्रमांकाच्या पाट्या लावल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून मोटार वाहन कायद्यांच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा करणाऱ्या प्रशासनाकडूनच नियमांची पायमल्ली होत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

वाहतुक नियमांचे उल्लंघन करतांना वाहनांच्या क्रमांक स्पष्ट दिसून येत नाही, वाहन चालकांकडून बहुतेक वेळा फॅन्सी नंबर प्लेटचा वापर केला जाते. त्यामूळे बिएस 6 वाहनांमध्ये आता वाहन नोंदणीकेल्यानंतर हायसिक्युरीटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी)दिल्या जाते. त्या नंबर प्लेटवरील बार कोड स्कॅन केल्यास संपुर्ण वाहनांची माहिती दिसून येते, त्याशिवाय बिएस4 वाहनांना सुद्धा एचएसआरपी नंबर प्लेट लावण्यासाठी नुकतेच राज्य परिवहन विभागाने आदेश काढले आहे. बिएस4 वाहन चालकांनी संबंधीत वाहन विक्रेत्यांशी संपर्क करून एचएसआरपी नंबर प्लेट लावून घेण्याचे आवाहन केले आहे.

मात्र, त्यानंतरही या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यात झालेली नसल्याचे दिसून येत असून, परिणामी शासनाच्या वाहनांकडून वाहनाच्या नंबर प्लेटच्या नियमांचा भंग केला जात आहे. उच्च पदस्थ अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांचे क्रमांक दोन अंकीच असूनही त्या वाहनांवर कारवाई होत नसल्याने केंद्रिय मोटार वाहन कायदा फक्त सर्वसामान्य लोकांसाठीच आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हाय सिक्योरिटी नंबर प्लेटबाबतची अधिसूचना सरकारने आधीच जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार 1 जानेवारी पासून वाहनाला हाय सिक्योरिटी नंबर प्लेट लावून घेण्यास सांगितलं होतं. 1 जानेवारीनंतर वाहनाला अशी प्लेट लावलेली नसेल तर पाच हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचा नियम आहे.

बिएस 4 ची वाहने आहे किंवा काय, यासंदर्भात माहिती घेऊन संबंधीत वाहनांची चौकशी केल्यानंतरच अधिकृत सांगता येईल.

- विवेक भिमनवार, आयुक्त, परिवहन विभाग