मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधील (Mva Government) डझनभर ओबीसी मंत्र्यांनी आजपर्यंत ओबीसी समाजाला (obc community) न्याय का मिळवून दिला नाही, असा प्रश्न मुंबई भाजपचे (Mumbai BJP) सचिव प्रतीक करपे (Pratik karpe) यांनी विचारला असून या मंत्र्यांनी राजिनामा द्यावा, अशी मागणी (Ministers resignation demand) त्यांनी केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर मुंबई भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यावे हे या महाविनाशी ठाकरे सरकारच्या मनातच नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याची टीकाही करपे यांनी केली आहे.

मविआ सरकारमधील मंत्र्यांनीही आतापर्यंत ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून दिला नाही. पत्रकार परिषद घेऊन, आम्हाला केंद्र डेटा देत नाही, असे वारंवार बोलून महाविनाश आघाडी सरकार पळ काढत आहे. मविआ सरकारमधील ओबीसी मंत्री हे फक्त वसुलीसाठी बसले आहेत का ? असा प्रश्नही निर्माण होत असल्याचे करपे म्हणाले.

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इंपेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्यसरकारने 453 कोटींची मंजुरी दिली. पण, प्रत्यक्षात फक्त पाच कोटींचा निधी देण्यात आला, असेही त्यांनी दाखवून दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास कायमचा सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे. राज्य सरकारच्या ओबीसी मंत्र्यांना जाग आली नाही तर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही करपे यांनी दिला आहे.