मुंबई - मुंबई महापालिका क्षेत्रातील विविध माध्यमाच्या १०४ खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांचा सन २००४ पासून अनुदानासाठीचा वनवास १९ वर्षानंतर ही कायम आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांची वेतनाअभावी उपासमार होऊ लागली आहे. आता कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटू लागल्याने पालिका प्रशासनाने विना विलंब सदर शाळांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी ठाकरे गटाचे शिवसेना उपनेते तथा आमदार सचिन अहिर यांनी तसेच मुंबई महापालिका शिक्षक-शिक्षकेतर सेनेचे अध्यक्ष माजी नगरसेवक के.पी. नाईक यांनी पालिका आयुक्तांकडे तसेच राज्य शासनाकडे केली आहे.

मुंबई महापालिका क्षेत्रात २००४ पासून १०४ खाजगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळा सुरू आहेत. तेव्हापासून या शाळांना अनुदान मिळावे म्हणून शिक्षक सेना पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. प्रशासनाच्या नियमानुसार प्रतिवर्षी जरी २०-२० टक्‍के अनुदान दिले असते तरी या शाळा आज १०० टक्‍के अनुदानावर आल्या असत्या. यापैकी सुमारे २० शाळा पटसंख्या अभावी बंद झाल्याचे सचिन अहिर आणि के.पी. नाईक यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. १०४ शाळांना अनुदान देण्याबाबत पालिका सभागृहाने तसेच गटनेत्यांनी देखील मान्यता दिलेली आहे, याशिवाय गेल्या तीन वर्षांपासून पालिका प्रशासनाने ई अर्थसंकल्प निधी संकेतांक क्रमांक ३० मध्ये अनुदानाबाबत अग्रक्रमाने तरतूदही केलेली असताना प्रशासन अनुदान देण्याबाबत दिरंगाई का करीत आहे? असा प्रश्न नाईक यांनी केला आहे.

विनाअनुदानित एकूण १०४ शाळांना अनुदान देण्याबाबत पालिका अर्थसंकल्पात तरतूद करून देखील सन २००४ पासून २०२२ पर्यंत शाळांना अनुदान न दिल्यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटू लागला आहे. त्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांमध्ये उमटू लागल्या आहेत त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटण्याआधी त्यांच्या संयमाची अधिक परीक्षा न पाहता सदर शाळांना त्वरित अनुदान देण्याबाबत सर्व संबंधितांना आदेश द्यावेत अशी आग्रही मागणी आमदार सचिन अहिर आणि माजी नगरसेवक के.पी. नाईक यांनी पालिका आयुक्त आणि राज्य शासनाकडे केली आहे.

मुंबईतील शाळा

• २००४ पासून १०४ खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळा

• २० शाळा पटसंख्‍येअभावी बंद

राज्य शासनाने राज्यभरातील विना अनुदानित शाळांसाठी अनुदान मंजूर केले ही आनंदाची बाब आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील विविध माध्यमांच्या १०४ खासगी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या १९ वर्षांपासून अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता राज्य शासनाने हस्तक्षेप करत या शाळांना देखील त्वरित अनुदान देण्यासाठी पालिका प्रशासनाला आदेश द्यावेत.

- के. पी. नाईक, अध्यक्ष, शिक्षक सेना

१०४ खाजगी विना अनुदानित शाळांना अनुदान देणे बाकी असले तरी याबाबत शासनाशी सतत पत्र व्यवहार सुरू आहे. शासनाकडून 50 टक्के अनुदान आल्यानंतर या शाळांना अनुदान देता येईल.

- केशव उबाळे, उपायुक्त, पालिका शिक्षण विभाग