मुंबई : देशाच्या राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सर्वाच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यासारख्या उच्च दर्जाच्या राज्य अतिथींसाठी महाराष्ट्राच्या राजशिष्टाचार विभागाने राखीव केलेल्या एकाही वाहनांचा पियुसी नसल्याची धक्कादायक माहिती शासनाच्या एम परिवहन एॅप्लीकेशनच्या माध्यमातून पुढे आली आहे. सर्वसामान्यांना मात्र परिवहन कायद्यांचा धाक दाखवून दैनंदिन पियुसीच्या नावाखाली गुन्ह्यांची कारवाई केली जात असून, इथे शासनाच्या बुडाखाली अंधार दिसून येत आहे.

राज्याच्या राजशिष्टाचार विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय परिवहन सेवेतून राज्याच्या दौऱ्यावर येणाऱ्या अतिथींना या व्हिआयपी वाहनांची सुविधा दिली जाते, त्यासाठी मर्सिडीज, कोरोला, इनोव्हा,रॅपीड, आॅक्टिवा यासह नुकतेच इलेक्ट्रिक धोरणांतर्गत एमजी आणि टाटा नेक्साॅन वाहनांची खरेदी केली आहे. मात्र, यातील एकाही वाहनांची पियुसी नसल्याचे एम परिवहन एॅपवर दिसून येत आहे. यातील चार इनोव्हा वाहनांना परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या भरारी पथकाने गेल्या 2020 मध्ये ब्लॅक लिस्ट केल्याचे आॅनलाईन रेकाॅर्ड दिसून येत आहे. एकाही वाहनांची पियुसी नसल्याने वाहतुक कायद्यांची अंमलबजावणी फक्त सर्वसामान्यांसाठीच का ? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी बोलण्यास टाळले आहे.

काय आहे पियुसी

वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे हवा प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. वाहनांचे प्रदूषण मोजण्यासाठी आता सरकारने यंत्रणा लावली आहे. काही यंत्रांच्या मदतीने वाहनांचे प्रदूषण मोजता येते. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांच्या प्रदूषणाच्या बाबतीत काही नियम निर्धारित केले आहेत. वाहनांच्या इंजिनांमधून आवश्यक कार्बन उत्सर्जन पातळी पूर्ण होते की नाही हे मोजण्याचं काम पीयूसी प्रमाणपत्राद्वारे केले जाते.

पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य

1989 केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत पीयूसी प्रमाणपत्र वाहन चालकाकडे असणे अनिवार्य आहे. पीयूसी शिवाय गाडी चालवणे हा दंडनीय गुन्हाच आहे. जर वाहन चालकांनी पीयूसी प्रमाणपत्र सोबत बाळगले नसल्यास पहिला गुन्ह्यासाठी 1 हजार रूपये दंड भरावा लागतो. त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यांसाठी म्हणजेच गाडी पकडल्यानंतर 2 हजार रुपये इतका दंड आकारण्याची तरतुद आहे.