मुंबई: मागील कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोल वसुलीच्या मुद्यावर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. एक्स्प्रेस वेसाठी झालेला खर्च अद्यापही वसूल झाला नाही का, आणखी किती वर्षे ही वसुली सुरू राहणार, असा सवाल न्यायालयाने केला.

वाहनचालकांकडून केली जाणारी टोल वसुलीचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होतो का, असेही न्यायालयाने विचारले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर काल मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. एक्स्प्रेस वेवर टोल वसुलीचा करार म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लि बरोबर आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार ही टोलवसुली सन 2019 पर्यंत होती. मात्र आता आणखी दहा वर्षे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याला वाटेगावकर यांच्यासह विवेक वेलणकर, श्रीनिवास घाणेकर आणि शिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. टोलचा खर्च यापूर्वी वसूल झाला आहे, आणि त्यातून हजारो कोटी रुपये वसूल झाले आहेत, असा दावा केला आहे. ही वसुली थांबवावी आणि हा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा करावा अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

जर तुम्ही टोल वसुली करता तर मग चांगले रस्ते देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे, असे खंडपीठाने सुनावले. एमएसआरडीसीला याचिकेतील मुद्यांवर दोन आठवड्यात खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. याबाबत अन्य एक याचिका प्रलंबित आहे आणि सरकारला मोटार वाहन कायदानुसार टोलवसुलीचा अधिकार आहे असा दावा सरकारी वकील राजेंद्र चव्हाण यांनी केला. याचिकेवर तीन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा- कोरोनाला घाबरून "घरात" लपून का बसला होतात?, भाजप आमदाराचा शिवसेनेला सवाल

------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Mumbai pune expressway toll collection how many more years bombay high court