मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांचा विविध माध्यमातून विकास केला जावा यासाठी राज्य सरकारकडून 2022 - 23 या वर्षात घटक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित केलेल्या २४ हजार ७९२.८९ कोटींपैकी तब्बल 14 हजार ३७९.४७ कोटी म्हणजेच तब्बल 40% हून अधिक निधी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत खर्च केला नस ल्याची आज विधानमंडळात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमाच्या अंतर्गत निधी खर्च न करण्यामध्ये प्रामुख्याने कृषी व सलग्न कार्ये,, उद्योग व खनिजे, सामान्य आर्थिक सेवा, पाटबंधारे ऊर्जा वाहतूक व दळणवळण हे विभाग आघाडीवर असून या घटक योजनेसाठी निधीची उपलब्धता असूनही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तो निधी खर्च न करता तसाच ठेवला असल्याची माहिती ही आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमाती घटकातील विशेषता दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणकारी विविध योजनेसाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजना राबवून त्यासाठीच्या निधी प्रस्तावित केला जातो.

2022 -23 या वर्षामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाच्या अंतर्गत क्षेत्रनिहाय प्रस्तावित निधी हा १२ हजार २३० कोटी रुपये इतका ठेवण्यात आला होता त्यापैकी फेब्रुवारी अखिल पर्यंत केवळ 4 हजार 581.1 कोटी इतका निधी खर्च झाला तर उर्वरित ७ हजार ६४८.९९ कोटी रुपये इतका निधी अखर्चित राहिला आहे

अशीच बाब अनुसूचित जमाती घटक योजनेच्या संदर्भात समोर आली आहे या येण्यासाठी १२ हजार ५६२.८९ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यातील केवळ ५ हजार ८३२. ४२ कोटी रुपये खर्च झाले तर तब्बल 6 हजार 730.47 कोटी अखर्चित राहिले असल्याने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

वर्षभर हजारो कोटी रुपये खर्च न करता ठेवून ते केवळ मार्चअखेर मध्ये त्या पैशाची विल्हेवाट लावण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केला आहे.

घटक योजनेत या सेवांचा असतो समावेश

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमाती उपयोजना नावाने ही योजना राबवली जाते. त्यात केंद्र सरकारने या योजनेच्या नावात २०१८ मध्ये बदल करून ती अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम योजना असे नाव बदलले.

या योजनेत अनुसूचित जाती आणि जमाती या घटकातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या नागरिकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी सरकारकडून राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अशा विविध योजना राबवल्या जातात. यात राज्यस्तरावर कृषी व सलग्न कार्ये, ग्राम विकास, उद्योग व खनिजे, सामान्य आर्थिक सेवा, सामाजिक व सामुहिक सेवा आदी ८ सेवा यांचा अंतर्भाव यात होतो. तर जिल्हा स्तरावरील योजनांमध्ये वाहतूक, ऊर्जा आदी सर्व आठ सेवांचा समावेश असतो.

घटक योजना आणि तरतूद, सर्वाधिक अखर्चित निधी (कोटीत)

विभाग अनुसूचित जाती. अखर्चित

कृषी व संलग्न कार्य. २८०.०० ४६.१८

उद्योग व खनिजे. २३९. ००. ४२.८५

सामान्य सेवा. २४१.००. ३.०६

सा. व सामूहिक सेवा ८,०३९.३६. ३,३२५,२५

दळणवळण व वाहतूक ९७.०९. १२.९०

विभाग अनुसूचित जमाती अखर्चित

कृषी व संलग्न कार्य. ११६.७१. २२.३६

वाहतूक व दळणवळण ६२५.०० १७२.३१

सा. व सामूहिक सेवा. ८६४३,९३ ४,३९३.५४

ऊर्जा ३४९.४२ २१०.००